EXCLUSIVE: रुड़की-देवबंद रेल प्रोजेक्ट के प्रभावितों के लिए 7 करोड़ रुपए का मुआवजा

रुड़की-देवबंद रेलवे लाइन को लेकर मुख्य सचिव ने केंद्र और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक की.

देहरादून: केंद्रीय कैबिनेट सेक्रटरी की अध्यक्षता में सोमवार को रुड़की-देवबंद रेलवे लाइन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी. जिसमें उत्तराखंड से मुख्यसचिव ओम प्रकाश के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और रेलवे बोर्ड के आलाधिकारी भी मौजूद थे. बैठक में उत्तराखंड की तरफ से मुख्य तौर पर रेलवे लाइन से प्रभावितों लोगों को मुआवजा और बिजली की लाइन के हटाने को लेकर महत्वपूर्ण विषय थे.

दोपहर को तीन बजे शुरू हुई बैठक में उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के तमाम विषयों को अधिकारियों ने केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड के सामने रखा गया. बैठक को लेकर उत्तराखंड शासन की तरफ पहले ही तैयारियां की गई थी. ईटीवी भारत से बात करते हुए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा बैठक उत्तराखंड की ओर से 2 महत्वपूर्ण विषय थे.

पहला प्रभावित परिवार को 5-5 लाख का प्रस्ताव

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि रुड़की-देवबंद रेलवे लाइन पर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार जिसकी आजीविका का नुकसान हुआ है या फिर उसकी पूरी जमीन रेलवे प्रोजेक्ट में चली गयी है ऐसे प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख रुपये मुआवजे का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को दिया गया है जो कि कुल मिलाकर 7 करोड़ के करीब है.

दूसरा बिजली की लाइन हटाने का का

दूसरा विषय उत्तराखंड से जो अहम था वह रुड़की-देवबंद रेलवे लाइन पर आने वाली बिजली की लाइन हटाने को लेकर था. मुख्य सचिव ने बताया कि बिजली लाइन हटाने के रिवाइज एस्टीमेट का 57 लाख रुपए रेलवे द्वारा दिया जाना है. जिसे 30 नवम्बर तक हटा दिया जाएगा.