योजनाओं के बजट खर्च के लिए तैयार होगा मॉनिटरिंग सिस्टम, मुख्य सचिव ने दिये ये निर्देश

मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू (Chief Secretary Dr SS Sandhu) ने योजनाओं के बजट खर्च करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा कि इन विभागों की छोटी-बड़ी योजनाएं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सबसे ज्यादा उपयोगी हैं

देहरादून: मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू (Chief Secretary Dr SS Sandhu) ने शुक्रवार को सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी विभागों को आबंटित बजट व्यय के संबंध में बैठक (Meeting regarding allocated budget expenditure) ली. इस मौके पर मुख्य सचिव ने विभागों द्वारा खर्च की मॉनिटरिंग के लिए परफॉर्मा तैयार (Performa ready for monitoring the expenditure) करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग हो सके इसके लिए पाक्षिक रिपोर्ट भी विभागों द्वारा ली जाए.

मुख्य सचिव एसएस संधू (Chief Secretary Dr SS Sandhu) ने कहा कि सभी विभाग आबंटित बजट को 31 मार्च, 2023 तक 100 प्रतिशत खर्च करने को लेकर कार्ययोजना तैयार कर लें. उन्होंने कहा कि विभागों की पुरानी देयताओं अथवा अच्छे प्रस्ताव आने पर पूर्व में स्वीकृत बजट से अधिक भी स्वीकार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि समय बचाने के लिए विभागों द्वारा जो काम होने ही होने हैं, उनके टेंडर लगा लिए जाएं और कहा कि प्रोजेक्ट सेंक्शन होने उपरांत ही अवॉर्ड किए जाएंगे. उन्होंने सभी सचिवों को अपने विभाग के प्रस्तावों की लगातार मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए.

मुख्य सचिव (Chief Secretary Dr SS Sandhu) ने निर्देश दिए कि प्रस्तावों में देरी न हो इसके लिए प्रस्ताव से पूर्व सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाए. उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं उद्यान विभाग को अपनी सभी प्रकार की छोटी-बड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन विभागों की छोटी-बड़ी योजनाएं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सबसे ज्यादा उपयोगी हैं.

मुख्य सचिव ने नाबार्ड से संबंधित योजनाओं के लिए भी सभी विभागों को प्रस्ताव शीघ्र भेजे जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि स्वीकृति हेतु प्रस्तावों को अनावश्यक रूप से अपने उच्चस्थ अधिकारियों को फॉरवर्ड करने की टेंडेंसी को समाप्त करने की आवश्यकता है. कितने बजट के लिए किस स्तर तक फाइल को जाना है, यह पूर्व से ही निर्धारित है. किसी प्रकार के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने वित्त विभाग को इसके लिए सर्क्युलर जारी करने के निर्देश दिए.