गढ़वाल और कुमाऊं में ड्रोन कॉरिडोर बनाने के निर्देश, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

उत्तराखंड में ड्रोन तकनीक और ई-ऑफिस को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं. जिससे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ऑफिसों में कार्य को आसान किया जा सके.मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है.

देहरादून:सचिवालय में ड्रोन सेक्टर को आगे बढ़ाने और इसे मजबूती देने के साथ विभागों में डाटा डिजिटल अपडेट करने पर जोर दिया गया. मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने इस दौरान अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए जल्द से जल्द डाटा अपडेट करने और ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए इसके लिए एक नया सेल तैयार करने के निर्देश दिए.

राज्य में ड्रोन सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने कहा कि भविष्य का समय ड्रोन का है, लिहाजा राज्य में ड्रोन सेल को मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. मुख्य सचिव ने इस दौरान गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून और कुमाऊं में हल्द्वानी या नैनीताल में ड्रोन कॉरिडोर तैयार करने के लिए कहा, साथ ही हेलीपोर्ट की तरह ड्रोन पोर्ट की भी व्यवस्था करने के लिए दिशा-निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने कहा कि डाटा लेक के अंतर्गत प्रधानमंत्री गति शक्ति, आपणी सरकार और ई-ऑफिस को मजबूत किया जाना चाहिए. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि विभागों की समीक्षाएं पोर्टल के जरिए शुरू की जाए.

वहीं मुख्य सचिव ने विभागों को डाटा शीघ्र अपडेट करने के निर्देशित किया है.यही नहीं आगामी 1 अप्रैल से विभागों की टीएसी (Technical Advisory Committee) और ई-एफसी पोर्टल (Expenditure Finance Committee) के जरिए कार्य किए जाने के निर्देश भी दिए गए. इसके जरिए विभागों में कई कामों को सरल और आसान किया जा सकेगा. मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान आवेदन पत्रों के सरलीकरण की बात कही. साथ ही सभी तरह के फॉर्म की प्रक्रियाओं को आसान करने के लिए भी कहा. मुख्य सचिव ने साइबर तहसील कांसेप्ट को जल्द लागू करने के निर्देश दिए और कहा कि निर्विवाद भूमि पंजीकरण के दाखिल खारिज को भी सरल किया जाए.