देहरादून: मुख्य सचिव एसएस संधू ने सोमवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से मुलाकात की. मुख्य सचिव ने पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों से योजना के संबंध में चर्चा की और उनके अनुभवों की जानकारी ली. उन्होंने लाभार्थियों से योजना में सुधार किए जाने हेतु सुझाव भी मांगे.
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदकों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को प्रत्येक स्तर पर सरल और छोटा किया जाए. उन्होंने कहा कि विशेषकर पीएम स्वनिधि की दूसरी किश्त के लिए आवेदन कर रहे आवेदकों को दोबारा नगर निगम के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं.
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मुख्य सचिव ने पीएम स्वनिधि के आवेदन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने और लाइसेंसिंग के लिए लिए जाने वाले शुल्क को कम से कम किए जाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा वेंडर्स को दिए जाने वाला लाइसेंस जो अभी तक 1 वर्ष हेतु दिया जाता है, उसे 5 वर्ष के लिए दिया जाए. ताकि ठेली और फेरी वालों को हर साल लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए नगर निगमों के चक्कर न काटने पड़ें.