देहरादून: उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में स्पेशल ऑडिट को लेकर पहली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया है. उन्होंने कहा कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में स्पेशल ऑडिट समय पर होना बेहद जरूरी है.
उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने 38 कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं, बोर्ड ने पंजीकृत श्रमिकों की भी फौरी तौर पर जांच के आदेश दे दिए हैं. उधर, वित्त विभाग को स्पेशल ऑडिट के लिए भी आग्रह कर दिया गया है, लेकिन बोर्ड में पिछले 3 सालों से स्पेशल ऑडिट ना होने पर लगातार उठ रहे सवालों को लेकर जहां कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत निशाने पर रहे हैं तो वहीं, मुख्यमंत्री की भी इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई थी. हालांकि, बुधवार को इस मामले पर उनका बयान आया.
स्पेशल ऑडिट कराने के पक्ष में सीएम त्रिवेंद्र.