देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीएम राहत कोष से आशा कार्यकत्रियों को एक-एक हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही शादियों में अधिकतम संख्या 25 करने के लिए भी कहा गया है. सीएम ने कहा ग्रामीण इलाकों में भी बाजार खुलने के समय जिलाधिकारी अपने अनुसार घटा सकते हैं.
सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर सर्वे के निर्देश दिये. इसके साथ ही 104 के अतिरिक्त सीएम हेल्पलाइन और पुलिस विभाग के कॉल सेंटर में फोन लाइनों की संख्या बढ़ाने की बात कही. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कॉल सेंटर और हेल्पलाइन पूरी तरह से सक्रिय रहें. बेड, इंजेक्शन सम्बंधी जानकारी भी अपडेट रहे.
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ऑक्सीजन के सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने के लिये हर सम्भव कोशिश की जाये. इसमें विभिन्न संगठनों, उद्योगों की सहायता भी ली जा सकती है. कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों को भोजन, पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई ढिलाई न हो, इसके साथ ही छोटे-छोटे स्थानों में सैनिटाइजेशन का काम किया जाये.
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मुख्यमंत्री ने कहा ऑक्सीजन प्लांटों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो. सभी कोविड केयर सेंटर व अस्पतालों में फायर सेफ्टी सुनिश्चित की जाये. कोविड टेस्ट की रिपोर्ट में समय न लगे. टेस्ट होते ही तुरंत सभी को कोविड किट दिया जाये. शासन से जो भी निर्देश दिये जाते हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो. टेस्ट सेंटरों और वैक्सीनेशन सेंटरों में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाये. ई-संजीवनी पोर्टल को और प्रभावी बनाते हुए प्रचारित किया जाए ताकि जन सामान्य उसका अधिक लाभ उठा सके.
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होम आइसोलेशन में रहने वालों को मालूम होना चाहिए कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वालों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. इसका पालन कड़ाई से किया जाये. सरकारी व निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों की व्यवस्था को लगातार चेक करवाया जाये.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस की दरें निर्धारित की जायें, ताकी ओवर रेटिंग जैसी शिकायत न हो. दवाओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए 147 एसटीएफ टीमें बनाई गई हैं. अभिसूचना तंत्र को मजबूत किया जाये. सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाये. बॉर्डर में रजिस्ट्रेशन क्यूआर कोड रीडर के जरिए चेकिंग की जाये.