देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को फटकार लगाई और उन्हें स्मार्ट सिटी के कार्य में तेजी लाने के लिए कहा. साथ ही मुख्यमंत्री ने हर हाल में सात मई तक सड़कों के डामरीकरण का काम पूरा करने के निर्देश दिए है. स्मार्ट सिटी परियोजना के कामों में हो रही लापरवाही और लेटलतीफी की खबर ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित की थी.
जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव. देहरादून के पलटन बाजार सहित अन्य इलाकों में स्मार्ट सिटी परियोजना के कामों में काफी लापरवाही बरती जा रही है. काम में लेटलतीफी के कारण लोगों की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों की इस परेशानी को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था. यहीं कारण है कि रविवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खुद पलटन बाजार और परेड ग्राउंड समेत अन्य जगहों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी सीईओ डॉ आशीष श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ बिना देरी किए काम को पूरा करने निर्देश दिए है. इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने सात मई तक सड़कों के डामरीकरण काम पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है.
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बता दें कि जून 2017 से शुरू हुए स्मार्ट सिटी परियोजना का कार्य अधिकारियों की लेटलतीफी के कारण अधर में पड़ा हुआ है. जिसकी वजह से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि स्मार्ट सिटी परियोजना का निर्माण कार्य जून 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. लेकिन देहरादून की कई मुख्य मार्गों और बाजारों में निर्माण कार्य के चलते सड़कें और नालियों को खोदा गया है. जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलें हो रही हैं.
देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजन का सीईओ आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशनुसार अब निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी. पलटन बाजार में भी निर्माण कार्य के दौरान वहां काफी धूल उड़ रहा है. जिसके लिए वहां पर दिन में दो बार पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए है. इसके अलावा सड़कों की खुदाई के दौरान जहां पाइप लाइन टूटने से पानी का लीकेज हो रहा है, उसे तुरंत ठीक किया जाए.
सीईओ अशीष श्रीवास्तव के मुताबिक स्मार्ट सड़कों पर पीसीसी काम पूरा करने की डेडलाइन सात मई तय की गई है. इसके पहले पलटन बाजार सहित अन्य स्थानों की स्मार्ट सड़कों पर PCC का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा करने का समय रखा गया था. लेकिन अब मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है.
