स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं खरीद पाएगा कोई उपकरण, जानिए पूरा मामला

उत्तराखंड में किसी भी उपकरण या सामग्री को स्वास्थ्य विभाग अब सीधे नहीं खरीद सकेगा. केंद्र सरकार ने किसी भी स्वास्थ्य संबंधी उपकरण को अपने स्तर से मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है.

देहरादूनःउत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग पर स्वास्थ्य संबंधी किसी भी उपकरण और सामग्री की खरीद को लेकर रोक लगा दी गई है. केंद्र सरकार ने उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को एक एडवाइजरी जारी कर अब किसी भी सामान को न खरीदे जाने के निर्देश दिए हैं. देखिए ईटीवी भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट.

बता दें कि हाल ही में कोरोना के लिहाज से स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जरूरी पीपीई किट की गुणवत्ता सवालों के घेरे में आई थी. इसके बाद स्वास्थ्य महकमे ने जांच शुरू करते हुए छापेमारी की कार्रवाई तक कर डाली. इस दौरान सामग्री की खरीद को लेकर भी सवाल उठाए गए. हालांकि, इन मामलों पर जांच के बाद ही कुछ तय हो पाएगा, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में किसी भी सामग्री को ना खरीदे जाने की एडवाइजरी जारी कर दी है.

उत्तराखंड में अब किसी भी उपकरण या सामग्री को स्वास्थ्य विभाग सीधे नहीं खरीद सकेगा. खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने किसी भी स्वास्थ्य संबंधी उपकरण को अपने स्तर से मुहैया कराने का भरोसा भी दिलाया है. बड़ी बात ये है कि केंद्र राज्य को जो उपकरण मुहैया करा रहा है, उसके लिए कोई बिल भी केंद्र की ओर से नहीं भेजा जा रहा है. यानी स्वास्थ्य विभाग अब यह मानकर चल रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सामान की उपलब्धता करवा रहा है.

प्रदेश में सामान और उपकरण पर लगी खरीद की रोक के बाद स्वास्थ्य विभाग काफी संतुष्ट दिखाई दे रहा है. विभाग की मुखिया अमिता उप्रेती बताती हैं कि पिछले 15 दिनों में जो भी डिमांड भेजी गई है, वह केंद्र सरकार की ओर से राज्य को उपलब्ध हो रही है. पर्याप्त सामान राज्य को केंद्र से दिया जा रहा है.

माना जा रहा है कि केंद्र की ओर से स्वास्थ्य विभाग पर स्वास्थ्य संबंधी सामान खरीदे जाने की रोक लगाने वाली एडवाइजरी जारी होने के बाद अब गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल भी खत्म हो जाएंगे. साथ ही केंद्र की ओर से पर्याप्त सामान की उपलब्धता होने से कोरोना वायरस की इस लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग पुरजोर तरीके से आगे आ पाएगा.