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मजदूरी दरों के निर्धारण के लिए किया जाएगा कमेटी का गठन: रेखा आर्य - मजदूरी दरों के निर्धारण

खाद्य मंत्री रेखा आर्य (Food Minister Rekha Arya) ने मिलिंग, परिवहन और मजदूरी की दरों में आ रही दिक्कतों के सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल एक कमेटी का गठन किया जाए, जिससे इस समस्या का भी निस्तारण हो सके.

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Published : Oct 6, 2022, 7:00 PM IST

देहरादून: खाद्य मंत्री रेखा आर्य (Food Minister Rekha Arya) को आज यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर कच्चा आढ़तियों ने धान खरीद में आ रही विभिन्न समस्यायों को लेकर ज्ञापन सौंपा. जिसमें कहा गया है कि खरीफ फसल की खरीद का सत्र एक अक्टूबर से शुरू हो चुका है. लेकिन उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसके कारण वह कच्चे आढ़तियों का कार्य नहीं कर सकते और परेशानियों के निस्तारण तक वह इसमें भागीदारी नहीं करेंगे. जिस पर मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि किसान भाइयों का अहित किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और कच्चा आढ़तियों को भी अपने व्यवसाय के साथ-साथ किसानों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए.

इस मौके पर खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कच्चे आढ़तियों की जायज समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया. वहीं, खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियो को निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी जायज समस्याए हैं, उसे जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए. जिससे किसी भी व्यक्ति का अहित ना होने पाए. उन्होंने विभागीय अधिकारियो को निर्देश देते हुए कहा कि कच्चे आढ़तियों का विगत वर्ष का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए. जिससे इस वर्ष का धान क्रय का कार्य प्रारंभ किया जा सके और साथ ही पारदर्शिता के साथ चावल की वास्तविक प्राप्ति प्रतिशत का परीक्षण करा लिया जाए.

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साथ ही खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने मिलिंग, परिवहन और मजदूरी की दरों में आ रही दिक्कतों के सम्बन्ध में अधिकारियो को निर्देश दिए कि तत्काल एक कमेटी का गठन किया जाए, जिससे इस समस्या का भी निस्तारण हो सके. बता दें कि प्रदेश में इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य नौ लाख मीट्रिक टन रखा गया है. धान खरीद के लिए प्रदेश में 257 केंद्र बनाए गए हैं.

वहीं, इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सामान्य धान के लिए 2040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2060 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. बैठक में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने धान खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए.

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