कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की समीक्षा बैठक, विभागीय अधिकारियों के कसे पेंच

चुनावी साल में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का पूरा फोक्स अपने मंत्रालय की विभागीय योजनाओं पर है. मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि सभी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाया जाए. यदी इसमें कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून: चुनावी साल में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या अपने विभागों के कार्यों को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है. इसी के तहत गुरुवार को उन्होंने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रदेश के सभी जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास कार्यक्रम अधिकारियों ने प्रतिभाग किया.

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नंदा-गौरा योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना और स्पर्श सैनेटरी नैपकिन योजना की जानकारी ली. इस दौरान मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की समीक्षा करते हुए विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने निर्देश दिए जिन जनपदों में योजना के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम है. वहां आगामी 5 तारीख तक महालक्ष्मी किट का लाभ समस्त पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए. साथ ही छूट रहे लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए समय पर डिमांड प्रेषित की जाए और अधिक से अधिक लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचायी जाए.

वहीं उन्होंने नंदा-गौरा योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि पिछले वर्षों के अवशेष लाभार्थियों को लाभ देने के लिए जनपदों को तत्काल बजट उपलब्ध कराया जाए. समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय मंत्री ने योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही को लेकर सख्त लहजे में कहा कि विभागीय योजनाओं की स्थिति पर विभाग का अस्तित्व है.

इसलिए योजनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति होना सबसे महत्वपूर्ण है. यदि योजनाओं का लाभ समय पर प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंचता तो इसके लिए पूरी तरह विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.