देहरादून: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को विधानसभा कार्यालय में औद्योगिक विभाग के अधिकारियों और उद्यमियों के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें उन्होंने प्रदेश में उद्योगों को बूस्टअप करने पर जोर दिया. मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 दिन के अंदर सुनिश्चित किया जाए कि सिडकुल के अंदर 70% रोजगार स्थानीय लोगों को ही मिले.
कैबिनेट मंत्री ने बताया कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से उद्यमों का नुकसान हुआ है. ऐसे में उन्होंने औद्योगिक विभाग के अधिकारियों तथा उद्यमियों के साथ बैठक की. जिसमें उनकी दिक्कतों को सुनकर जल्द से जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिये गये. उन्होंने कहा उद्यम अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए वह अगले महीने उद्यमियों के साथ विस्तार से बैठक करेंगे. उनके विकास के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी.
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साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 दिन के अंदर सुनिश्चित किया जाए कि सिडकुल के अंदर 70% रोजगार स्थानीय लोगों को ही मिले. उन्होंने बताया सिडगुल के प्लॉट महंगे होने के कारण 15 साल से खाली पड़े हैं. जिसका संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्लॉट के दाम कम किया जाए. जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री यहां आये. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सिडकुल के प्लॉट किसी बिल्डर को न बेचे जाये ये सिर्फ उद्यमियों को ही दिए जाए.
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उन्होंने बताया असम और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एमएसएमई पॉलिसी पर 1000 दिन तक की छूट दी जाएगी. इस दौरान उनकी जांच नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया 2022 में समाप्त होने जा रही इंडस्ट्री पॉलिसी 2017 को बढ़ाया जाएगा. महिलाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों को उद्यम लगाने हेतु 5% की छूट दी जाएगी. उन्होंने उद्यमियों की अनापत्ति प्रमाणपत्र देरी से मिलने की समस्या का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को 15-20 दिन के अंदर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए.
