जानकारी देते सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत. देहरादूनः उत्तराखंड सहकारिता विभाग किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर दे रही है. साथ ही उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल पाए इस और विशेष ध्यान दे रही है. इसी कड़ी में सहकारिता विभाग जल्द ही हर जिले से 2-2 उत्कृष्ट किसानों को अन्य राज्यों में ट्रेनिंग के लिए भेजेगा. जिसमें मुख्य रूप से बागवानी, कृषि और डेयरी से संबंधित उत्कृष्ट किसानों को अन्य राज्यों में अध्ययन के लिए भेजा जाएगा. ताकि वो अपने-अपने जिलों में जाकर अन्य किसानों को भी ट्रेनिंग दे सकें.
दरअसल, मंगलवार को सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की. बैठक में धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के 1200 स्थानों पर जो गोष्ठियां होंगी, उनमें नुक्कड़ नाटक स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक दल प्रस्तुति देंगे. जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक की प्रत्येक शाखा चार गोष्ठी आयोजित करेगी. इन गोष्ठियों को सफल बनाने के लिए नाबार्ड बैंकों को प्रति गोष्ठी 6000 रुपए देगा.
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहकारिता विभाग ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारी किसान कल्याण योजना के तहत साढ़े 6 लाख लोगों को 0% ब्याज पर ऋण दिया है. जिससे किसानों ने अपनी आमदनी दोगुनी की है. मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना प्रदेश में सभी जिलों में चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए. गोष्ठीके माध्यम से अधिकारी और जनप्रतिनिधि ग्रामीणों को सरकार की इन योजनाओं के बारे में बताएंगे.
सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले से दो किसान और 4 अधिकारी यानी 30 लोग देश के 5-5 प्रदेशों में बागवानी, किसानी और डेयरी को देखने के लिए जाएंगे. उत्कृष्ट किसानों के चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. ऐसे में किसान अध्ययन रिपोर्ट निबंधक कार्यालय को सौंपी जाएगी. इसके लिए नाबार्ड ने दो करोड़ रुपए स्वीकृत कर लिए हैं.
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मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना का 15 फरवरी से 15 मार्च तक सभी जिलों में लॉन्चिंग की जाएगी. बता दें कि घस्यारी कल्याण योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. पर्वतीय अंचलों के जिलों में इस योजना से महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है. पहले यह चार जिलों में शुरू की गई थी. अब यह पूरे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लागू कर दी गई है.
वहीं, किसानों के होनहार और गरीब छात्रों को अगले सत्र से सिविल सर्विसेज और एनडीए की कोचिंग भी कोऑपरेटिव विभाग को ओर से दिलाई जाएगी. मंत्री रावत ने कहा कि सहकारी विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड ऋण योजना प्रदेश में लागू की जाएगी. साथ ही अंत्योदय किसान के 20 छात्र-छात्राओं को सिविल सर्विसेज, एनडीए समेत अन्य कंपटीशन के लिए कोऑपरेटिव विभाग का प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन अगले सत्र से निशुल्क कोचिंग कराएगी. इसके लिए प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन की शिक्षा निधि से धन की व्यवस्था की जा रही है.
मंत्री रावत ने कहा कि 10 फरवरी से 15 मार्च तक ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कॉपरेटिव बैंक को राज्य सहकारी बैंकों में लागू की जाएगी. एनपीए हुआ पैसा इसमें वापस आएगा. पहले भी वो इस स्कीम को लागू कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि यह अंतिम एकमुश्त जमा समाधान योजना होगी. राज्य सहकारी बैंक के एमडी ने नीरज बेलवाल ने जानकारी दी कि 166 करोड़ रुपए एनपीए का फंसा हुआ है. जिसमें दो एफआईआर दर्ज हो गई है. एक दर्जन से ज्यादा डीएम के ऑर्डर पड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि पिछले साल 14 करोड़ रुपए की एनपीए की वसूली बैंकों ने की है. सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 फरवरी से पहले 670 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण कार्य को लाइव करें.
