उत्तराखंडः ई कैबिनेट में लिए गए चार फैसले, भूमि के नए सर्किल रेट में संशोधन

बीते बुधवार को हुई पहली ई-कैबिनेट में कुछ प्रस्ताव नहीं रखे जा सके थे. इसी के चलते मुख्यमंत्री ने रविवार को बैठक बुलाई है.

देहरादूनःकैबिनट में 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव आये और चारों को पास किया गया. एक सप्ताह में दूसरी बार प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई. बीते बुधवार को हुई पहली ई-कैबिनेट में कुछ प्रस्ताव नहीं रखे जा सके थे. इसी के चलते मुख्यमंत्री ने रविवार को बैठक बुलाई.

इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित तीन और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे. वहीं कैबिनेट बैठक में कुल मिलाकर 4 प्रस्ताव आए और चारों प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी.

इन पर लिया गया फैसला

• उत्तराखंड में जमीनों के सर्किल रेट को लेकर सरकार ने किए बदलाव, सर्किल रेट की विसंगतियों को दूर करने के लिए किए गए हैं बदलाव. अलग अलग स्लैब में किये गए हैं परिवर्तन.
• फरवरी माह में एक से पांच तारीख के बीच प्रस्तवित है मुख्यमंत्री का जापान दौरा. आर्थिक, पर्यटन, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में किये जायेंगे एमओयू.
• राज्य में खनन नीति में नीतिगत संसोधन. पट्टा धारक पर किसी भी तकनीकी कारण से समय से पहले लगाई गई रोक को बाधित समय मानते हुए उतने समय के लिए आगे बढ़ाया जाएगा.
• रिवर ट्रेनिंग (नदी सफाई) के सम्बंध में नीतिगत परिवर्तन किया गया है. पहले 2 महीने की ट्रेनिंग को बढ़ाकर 4 महीने कर दिया गया. पहले jcb ओर पोकलैंड की अनुमति नहीं थी, अब दे दी गई है. नीलामी को लेकर sdm की अध्यक्षता में अनुमति दी गयी है. नदी, जलाशय, नहर में जमा सिल्ट भी इसमें जोड़ा गया.