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सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू, लेटलतीफी कर्मचारियों को पड़ेगी भारी

उत्तराखंड में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की लेटलतीफी पर लगाम लगाने के लिए सीएम धामी ने मुख्य सचिव एसएस संधू को निर्देश दिए थे. जिसके बाद प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में फिर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू कर दी गई है. ऐसे में कार्यालय देर से पहुंचना अब अधिकारी और कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है.

Biometric started in offices
सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू

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Published : Apr 29, 2022, 6:33 PM IST

Updated : Apr 29, 2022, 8:19 PM IST

देहरादून:लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि राज्य के सरकारी विभागों में अधिकारी और कर्मचारी समय से दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं. शिकायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने मुख्य सचिव एसएस संधू को निर्देश दिए (Dhami gave instructions to Chief Secretary SS Sandhu) कि ऐसी व्यवस्था लागू किया जाए, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी समय से अपने दफ्तरों में हाजिर हों.

दरअसल, कोरोना महामारी के दौरान बायोमेट्रिक अटेंडेंस को बंद कर दिया गया था. जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों की ऑफिस आने में लेटलतीफी की शिकायत मिल रही थी. ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक बार फिर सभी सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू (Biometric attendance starts) कर दी गयी है. ताकि अधिकारी और कर्मचारी समय से कार्यालयों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं.

सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू

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गौरतलब है कि पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए थे, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायतें मिल रही थी कि अधिकारी और कर्मचारी समय से ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं. जिससे आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, शिकायतों के निस्तारण में भी देरी हो रही है.

वहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मुख्यमंत्री सन्दर्भों/पत्रों का ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम पंजीकरण एवं समयबद्ध निष्पादन प्रणाली का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने कहा राज्य सरकार का प्रयास है कि, जन समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो. मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1905, अपणि सरकार पोर्टल एवं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड एप 1064 की प्रत्येक 15 दिन में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, एक माह में मुख्य सचिव एवं तीन माह में मुख्यमंत्री के स्तर पर समीक्षा की जायेगी.

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि शासन एवं जिला स्तर पर ई-ऑफिस प्रणाली को और मजबूत किया जाए. फाइलों के निर्धारित समयावधि पर निस्तारित न होने का कारण अधिकारियों को स्पष्ट करना होगा.

Last Updated : Apr 29, 2022, 8:19 PM IST

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