मसूरीःवर्ष 2013 में राज्य में आई प्राकृतिक आपदा की सहायता राशि में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. स्थानीय अधिवक्ता रमेश कुमार जायसवाल ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड सरकार को जारी हुई राहत राशि में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है.
उन्होंने कहा है कि आरटीआई द्वारा मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए राहत राशि के आंकड़े और उत्तराखंड सरकार द्वारा प्राप्त हुई राशि में करीब 1,509 करोड़ रुपए का अंतर है. जिससे साफ है कि केंद्र और राज्य सरकार के बड़े राजनीतिज्ञ और ब्यूरोक्रेट्स द्वारा राहत राशि में बड़ा घोटाला किया गया है.
उन्होंने बताया कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 की आपदा प्रभावितों के लिए केंद्र सरकार से 9,171 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिए गए थे, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि उन्हें मात्र 5,727 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं. केंद्र ने 1,934 करोड़ रुपये विभिन्न संस्थानों को दिए थे. शिकायतकर्ता का कहना है नियमानुसार केंद्र बिना राज्य सरकार के किसी भी संस्थान को सीधे धनराशि नहीं दे सकता.
जायसवाल ने कहा कि उनके द्वारा पूरे मामले को लेकर पूर्व में उच्चतम न्यायालय में पीआईएल दाखिल की गई थी, लेकिन न्यायालय द्वारा पीआईएल को खारिज करते हुए उनको पहले उच्च न्यायालय की शरण में जाने की सलाह दी गई, जिसके बाद उनके द्वारा पूरे मामले को हाल में गठित केंद्रीय लोकपाल को शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की गई है.