केंद्रीय मंत्री भागवत किशन ने किया सतपुली PNB शाखा का वर्चुअली उद्घाटन, लाभार्थियों को वितरित किए ऋण

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड ने देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक और क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लिया. जहां उन्होंने एसएलबीसी के कार्यों की समीक्षा की. इस मौके पर उन्होंने सतपुली पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का वर्चुअली उद्घाटन किया. लाभार्थियों को ऋण भी वितरित किए.

देहरादूनःकेंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड ने मंगलवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने सभी सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने रिजेक्टेड आवेदनों को दोबारा समीक्षा कर उनकी कमियों को दूर कर ऋण उपलब्ध कराने को कहा. वहीं, दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकों और प्रशासन की ओर से योजनाओं की जानकारी के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड ने निर्देश दिए कि बैंकों की ओर से आवेदनों के निस्तारित किए जाने की तय समय सीमा के अंतर्गत ही निस्तारित किया जाए. उन्होंने मुद्रा लोन के टारगेट को बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने बैंकों की आउटरीच बढ़ाए जाने को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि बैंकों को एक्टिव रोल निभाना होगा. तभी टारगेट को प्राप्त किया जा सकेगा.

सतपुली पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का उद्घाटन.

सतपुली पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का उद्घाटनःभागवत किशन राव कराड ने पंजाब नेशनल बैंक सतपुली शाखा का वर्चुअल उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सतपुली क्षेत्र की जनता के मांग को देखते हुए यह पहल सराहनीय है. पीएनबी की शाखा खुलने से क्षेत्रवासियों को बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा उपलब्ध होगी. यह क्षेत्र के विकास एवं वित्तीय समावेशन की और महत्वपूर्ण कदम है.

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 2494 लाभार्थियों को मिला ऋणःबैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत बैंकों की ओर से निर्धारित लक्ष्य 1,90,000 के सापेक्ष 1,05,352 इकाईयों को 1365.86 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है. जो कि निर्धारित लक्ष्य का 55 प्रतिशत है. योजना के अंतगर्त लगभग 1,50,145 नागरिकों को रोजगार भी मिला है. एनआरएलएम योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 10,000 के सापेक्ष 9,427 इकाईयों को 156.20 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 94 प्रतिशत है. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाके अंतर्गत 4102 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत और 2494 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया है.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य 1714 के सापेक्ष बैंकों की ओर से 1335 इकाईयों को वित्तपोषित किया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 78 प्रतिशत है. मार्जिन मनी वितरण के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 51.71 करोड़ के सापेक्ष बैंकों की ओर से 20.58 करोड़ की मार्जिन मनी वितरित की गई. पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 11,082 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत और 10,322 ऋण आवेदन पत्रों में ऋण वितरण किया गया है. एनयूएलएम योजना के अंतर्गत 678 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं और 651 को ऋण वितरित किया गया है.

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम योजना के अंतर्गत 392 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं और 102 आवेदकों को ऋण वितरित किया गया है. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 47 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं और 28 आवेदकों को ऋण वितरित किया गया है. स्पेशल कम्पोनेंट प्लान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति मद में 561, अनुसूचित जनजाति मद में 63 और अल्पसंख्यक मद में 33 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं.

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजनाके अंतर्गत वाहन मद में 102 और गैर-वाहन मद में 33 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं. दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के अंतर्गत 92 ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं. किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता योजना के अंतर्गत कृषि एवं कृषि अनुषंगी गतिविधियों (Agriculture and Agriculture allied activities) के लिए बैंकों की ओर से 1,20,199 कृषकों को 2105.28 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है. राज्य में 31 नवंबर 2021 तक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत 29,59,839, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 21,30,899, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 4,93,775 और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 3,39,111 खाते खोले गए हैं.

प्रथम फेज में राज्य के समस्त जिलों के 16 ब्लॉक में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से CRISIL Foundation (NGO) के सहयोग से वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित किए गए हैं. जहां पर छात्रों, वरिष्ट नागरिकों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, किसानों एवं छोटे-छोटे उद्यमियों को वित्तीय साक्षरता विषयक जानकारी दी जा रही है. पूर्व में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन के लिए अल्मोड़ा जिले का चयन किया गया था. इसी अनुक्रम में डिजीटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य जिला चमोली का चयन किया गया है.

इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की ओर से होटल पैसिफिक में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया. कार्यक्रम में स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक और राज्य के अन्य बैंक ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में 18 स्वयं सहायता समूह के 112 सदस्यों को आमंत्रित किया गया था. जिन्हें 7.25 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया.