देहरादूनः मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाईकोर्ट के निर्णय का पालन किये जाने का आदेश जारी किए थे. लेकिन 52 दिनों से आंदोलित आयुष छात्रों का भला शायद सरकार के आदेश से भी नहीं हो पायेगा. वहीं, आयुष मंत्री की बातचीत में कुछ ऐसे ही तथ्य सामने आए हैं.जिसको लेकर आयुष मंत्री ने कहा है कि निजी कॉलेजों ना तो सरकार के आदेश को मानते है ना ही कोर्ट की. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि छात्रों को इस निर्णय के बाध धरना समाप्त कर देना चाहिए.
बता दें की, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहले ही आनन-फानन में आयुर्वेदिक कोर्सेज की फीस को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय का पालन करने के आदेश जारी किए थे. लेकिन सवाल यह उठता है कि आंदोलित छात्रों के 50 दिन से भी ज्यादा समय के बाद सरकार को यह निर्णय लेने की याद कैसे आई. हाईकोर्ट ने आंदोलित आयुष छात्रों के पक्ष में काफी पहले ही बढ़ाई गई फीस को कम करने के आदेश दिए थे. लेकिन इसके बाद भी छात्रों से वसूली गयी बढ़ी हुई फीस न तो वापस की गई, ना ही फिस को कम किया गया.