देहरादूनः नैनीताल हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी सुविधा मुहैया कराने को लेकर झटका दिया है, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सौगात देते हुए एक अध्यादेश लेकर आई थी. इस अध्यादेश को राजभवन ने मंजूरी देकर पूर्व मुख्यमंत्री को राहत देने का काम किया. वहीं, अध्यादेश के खिलाफ पद्मश्री अवधेश कौशल एक बार फिर हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है.
बता दें कि, हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सरकारी सेवाओं को खत्म करने का आदेश दिया था. साथ ही उनके द्वारा ली गई सुविधाओं के भुगतान करने के भी आदेश दिए थे. इस आदेश के बाद त्रिवेंद्र सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास के किराए की देनदारी खत्म करने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई है. जिसे राजभवन ने भी मंजूरी दे दी है.
दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री स्व. एनडी तिवारी पर करीब एक करोड़ का बकाया था. इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पर आवास किराए के रूप में ₹48 लाख बकाया है. बीसी खंडूड़ी पर ₹46 लाख बकाया है. रमेश पोखरियाल निशंक पर ₹41 लाख बकाया है. जबकि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर ₹37 लाख रुपये का आवास किराया का बकाया है.
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