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इंस्पायर अवॉर्ड मानक कार्यक्रम: राज्य के लिए 40 हजार गुणवत्तायुक्त नामांकन का लक्ष्य निर्धारित

इंस्पायर अवॉर्ड मानक कार्यक्रम के तहत सत्र 2020-21 के लिए आवदेन शुरू हो गए हैं. छात्र अक्तूबर माह तक आवेदन कर सकते हैं. प्रदेश में 40 हजार गुणवत्तायुक्त नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

Inspire Award Standard Program
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Published : Aug 25, 2021, 2:20 PM IST

देहरादून:भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक के छात्रों के लिए इंस्पायर अवॉर्ड मानक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इसके तहत इस वर्ष राज्य के सभी 13 जनपदों के लिए 40 हजार गुणवत्तायुक्त नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

गौरतलब है कि इंस्पायर अवॉर्ड मानक कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के ऐसे मौलिक विचारों और नवप्रवर्तन (innovative ideas) को आमंत्रित किया गया है, जो समाज की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करने में मददगार साबित हों. इसके अतिरिक्त घरेलू कार्यों और मजदूरों, किसानों के श्रम की जरूरत को कम करने और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी उपयोगी हों.

इस कार्यक्रम के तहत चयनित विद्यार्थियों को प्रोटोटाइप निर्माण के लिए ₹10 हजार की धनराशि सीधे खातों में हस्तांतरित की जाएगी. इसके साथ ही उन्हें जिले और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर भी दिया जाएगा. राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने पर छात्रों को चकोरा साइंस एक्सचेंज कार्यक्रम के अंतर्गत जापान भ्रमण का अवसर भी दिया जाएगा.

जिलेवार गुणवत्तायुक्त नामांकन का लक्ष्य निर्धारित

जनपद लक्ष्य जनपद लक्ष्य
अल्मोड़ा 4000 नैनीताल 3000
बागेश्वर 1600 पौड़ी 4000
चंपावत 1600 पिथौरागढ़ 3200
चमोली 4000 रुद्रप्रयाग 1200
देहरादून 4000 उधम सिंह नगर 3800
हरिद्वार 2800 टिहरी 4000
उत्तरकाशी 2800 कुल 40,000

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साथ ही एनआईएफ (नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन) की ओर से उनके द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप के व्यवसायिक स्तर पर उपयोग के लिए आर्थिक और तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया जाएगा. ऐसे में शिक्षा महानिदेशक की ओर से प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्य डाइट को निर्देशित किया गया है कि इंस्पायर अवॉर्ड मानक कार्यक्रम के तहत सभी जनपद को दिए गए लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनपद व ब्लाक स्तर पर समीक्षा की जाए. उसके साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर जनपद व ब्लॉक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाए, जिससे सभी अध्यापक और प्रधानाचार्य भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकें.

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