देहरादून: सुशासन दिवस तक सचिवालय के सभी अनुभाग ई-ऑफिस के रूप में करेंगे कार्य

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 25 दिसंबर यानी सुशासन दिवस तक सचिवालय के सभी अनुभाग ई-ऑफिस के रूप में कार्य करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सभी विभागाध्यक्षों को भी नियमित रूप से विभागीय समीक्षा कर विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लि कहा है.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार विभागों और अनुभागों को ई-ऑफिस के रूप में विकसित करने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव ओम प्रकाश समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 25 दिसंबर यानी सुशासन दिवस तक सचिवालय के सभी अनुभाग ई-ऑफिस के रूप में कार्य करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं.

बैठक में सीएम ने सभी अनुभागों में ई-ऑफिस के संचालन के लिए प्रशिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता आदि के लिये अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सचिव आईटी को जिम्मेदारी सौंपी है. साथ ही दिसंबर से शुरू होने वाले उनके जनपदों के प्रवास कार्यक्रम से पहले दोनों मंडलायुक्त विधानसभा क्षेत्रवार योजनाओं की समीक्षा करने के लिए कहा है. मुख्यमंत्री ने जनपदों के प्रभारी सचिवों को नवंबर महीने के अंत तक संबंधित जनपदों का भ्रमण कर विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं.

प्रभारी सचिवों को दिये जनपदों के भ्रमण के निर्देश

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये हैं कि प्रभावी सचिव अपने भ्रमण के दौरान सम्बन्धित जनपदों में संचालित ग्रोथ सेंटरों का भी निरीक्षण करें. साथ ही जनता से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान और योजनाओं को सही ढंग से संचालित करने के लिए 'सीएम डैश बोर्ड' पर उपलब्ध जानकारियों को भी पब्लिक डोमेन में अपलोड के जाने को लेकर समिति का गठन किया जाए.

जिलाधिकारियों को नियमित रूप से कोर्ट संचालित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को नियमित रूप से ब्लॉक स्तर तक 'सरकार आपके द्वार' समस्या समाधान शिविरों का आयोजन कर जन समस्याओं की त्वरित निराकरण कराए जाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही प्रदेश के सभी डीएम एवं एसडीएम को नियमित रूप से अपनी कोर्ट संचालित करने पर भी ध्यान देने को कहा है.

इसके साथ ही सीएम ने जिलाधिकारियों को पिछले तीन महीने में निस्तारित वादों का विवरण भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. दाखिल खारिज के लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण और जिन वादों के नोटिस जारी किये जा चुके हैं, उनका निस्तारण भी 25 दिसंबर तक निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए हैं.

विभागीय सचिवों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

मुख्यमंत्री ने विभागाध्यक्षों को भी नियमित रूप से विभागीय समीक्षा कर विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिये हैं. विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश देते हुए सचिव वित्त से इस संबंध में बैंकर्स के साथ बैठक कर इसमें तेजी लाये जाने को कहा है. इसके साथ ही स्वरोजगार योजनाओं, स्कूलों आदि का भी निरीक्षण अपने भ्रमण के दौरान करने को कहा है. उन्होंने कहा है कि इससे व्यवस्था में सुधार और लोगों को प्रोत्साहन मिल सकेगा.