कृषि मंत्री ने नर्सरी एक्ट नियमावली तैयार करने के दिए निर्देश, टिहरी में बनेगा माली प्रशिक्षण केंद्र

कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में नर्सरी एक्ट नियमावली के संबंध में शासन के लिए पत्रावली तैयार करने के भी निर्देश दिए गए. साथ ही टिहरी गढ़वाल के गजा में माली प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने की बात कही.

देहरादून: कृषि मंत्री सुबोध उनियाल (Agriculture Minister Subodh Uniyal) ने उद्यान विभाग की बैठक (Horticulture department meeting) ली. इस दौरान उन्होंने उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े लंबित कार्यों को शीध्र पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक में नर्सरी एक्ट (nursery act) के संबंध में शासन के लिए पत्रावली तैयार करने के भी निर्देश दिए गए. नर्सरी एक्ट उत्तराखंड अधिनियम 2020 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें फल पौधशाला नियमावली का ड्राफ्ट (Draft of Fruit Nursery Manual) तैयार कर लिया गया है. इससे किसानों को गुणवत्ता युक्त पौध प्राप्त होगा. एक्ट के उल्लंघन पर सजा का भी प्रावधान होगा.

कृषि मंत्री ने कहा कि 382.75 लाख रुपए की लागत से टिहरी गढ़वाल के गजा में माली प्रशिक्षण केंद्र (Gardener Training Center in Gaza) की स्थापना की जायेगी. साथ ही 6 न्याय पंचायतों एवं टिहरी जनपद के 9 विकासखंडों के अल्प शिक्षितों को माली प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा. जिनके लिए आवासीय भवन का भी निर्माण किया जायेगा. राजकीय उद्यानों (बगीचों) के अन्तर्गत 93 बंजर बने बागीचों को 3 श्रेणी में ए,बी और सी में बांटा जायेगा. ए श्रेणी को विभागीय स्तर पर, बी श्रेणी को शॉर्ट टर्म लीज और सी श्रेणी को लीज पर दिया जाएगा. लंबित प्रकरण निस्तारण के लिए अपर मुख्य सचिव को इस प्रस्ताव को आगामी कैबिनेट में लाने का निर्देश दिया गया.

बागवानी उत्पादकों के लिए कोल्ड रूम एवं कोल्ड हाउस हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर को छोड़कर आईएमए विलेज में निर्माण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया. मधुग्राम के अंतर्गत एकीकृत आदर्श ग्राम योजना (Integrated Model Village Scheme) में चयनित ग्रामों में से ही प्रत्येक जनपद के किसी एक न्याय पंचायत का चयन किया जायेगा और न्याय पंचायत क्लस्टर के रूप में 500 लाभार्थियों को मौनगृह एवं मौनवंश 80 प्रतिशत सब्सिडी दिया जायेगा.

इस योजना में 13 जनपदों की 6500 काश्तकारों, मौनपालकों (मधुमक्खी पालक) को लाभांवित किया जायेगा. इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव को वार्षिक व्यय आकलन करते हुए नई मांग प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया है. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के प्रगति की जानकारी ली गई. राज्य में प्रोसेसिंग पाॅलिसी बनाने के निर्देश दिये गये. जिससे बाहरी निवेशकों को आमंत्रित किया जा सके और कृषिकों को लाभ दिया जा सके.

बैठक में मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना (Chief Minister Mushroom Development Scheme) की जानकारी ली गई. इसके तहत समूह के माध्यम से अधिकतम लोगों को लाभ दिया जायेगा. जिसमें 20 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा. इस योजना में धनराशि का प्रावधान नहीं होने पर अनुपूरक बजट में प्रावधान करने के निर्देश दिये गए.