देहरादून: कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड 8 कॉलेजों ने आवंटित सीटों से ज्यादा छात्रों से परीक्षा दिलवा कर नियमों के विरुद्ध जाकर काम किया गया. जिन पर अब विश्वविद्यालय की कार्रवाई की तलवार लटक रही है. इन प्राइवेट कॉलेजों की विश्वविद्यालय से संबद्धता को आंशिक या पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए राज्यपाल को अनुमोदन किया गया. जिस पर अंतिम निर्णय राज्यपाल लेंगे.
कोविड महामारी के दौरान उच्च शिक्षा में छात्रों के भविष्य पर असर ना पड़े, इसके लिए विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए. जिसमें प्राइवेट कॉलेजों के माध्यम से तकरीबन 700 ऐसे बच्चों ने परीक्षा फॉर्म भरे, जिन्हें सीटें आवंटित नहीं थी. अफसोस की बात तो यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा भी इनकी परीक्षाएं करवा दी गई.
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बाद में मामला जब सामने आया तो खुलासा हुआ कि प्राइवेट कॉलेज और विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है. जिसके बाद 700 बच्चों का रिजल्ट तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय ने रोक दिया. विश्वविद्यालय और प्राइवेट कॉलेजों की गलती की वजह से इन छात्रों का भविष्य अधर में लटक रहा था. हालांकि इस पर विश्वविद्यालय द्वारा इन छात्रों का रिजल्ट घोषित करने की घोषणा की गई, लेकिन जिन लोगों द्वारा नियमों के विरुद्ध जाकर यह काम किया गया उनके खिलाफ जांच भी बैठाई गई है.
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प्राइवेट कॉलेजों पर कड़ी कार्रवाई:श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ पीपी ध्यानी ने बताया जैसे ही विश्वविद्यालय के कुछ लापरवाह अधिकारी और प्राइवेट कॉलेजों की मिलीभगत से हुए इस कारनामे की सूचना उन्हें मिली उन्होंने तत्काल का इस पर कार्रवाई की. सबसे पहले उन्होंने इन छात्रों का रिजल्ट रोका. उसके बाद छात्र हित में फैसला लेते हुए रिजल्ट जारी कर दिया गया, लेकिन जांच बिठाई गई. इतना ही नहीं विश्वविद्यालय परिषद ने बोर्ड बैठक में 3 कड़े फैसले भी इन कॉलेजों के खिलाफ लिए हैं जो किस प्रकार से हैं.
- विश्वविद्यालय बोर्ड ने फैसला लिया कि नियमों के विरुद्ध काम करने में संलिप्त पाए गए प्राइवेट कॉलेजों ने जितनी सीटों पर अतिरिक्त प्रवेश दिया था. अगले शैक्षणिक सत्र में उनकी उतनी सीटों को काट दिया जाएगा. अब अगले शैक्षणिक सत्र में इन प्राइवेट कॉलेजों के सीट आवंटन को संतुलित किया जाएगा.
- दूसरा फैसला विश्वविद्यालय ने लिया है कि संलिप्त प्राइवेट कॉलेजों से विश्वविद्यालय अगले साल 30 फीसदी पेनाल्टी वसूलेगा. प्राइवेट कॉलेज यह शुल्क छात्रों से नहीं लेगा. अगर छात्रों से पेनाल्टी शुल्क लिया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी.
- तीसरा फैसला विश्वविद्यालय बोर्ड में सर्वसम्मति से अनियमितता में पाए गए इन प्राइवेट कॉलेजों की विश्वविद्यालय से संबद्धता को आंशिक या पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए राज्यपाल को अनुमोदन किया गया. जिस पर अंतिम निर्णय राज्यपाल लेंगे.