देहरादूनः बैंकों के विलय के बाद अब देशभर में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रह गए हैं. इससे पहले भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने के इस तरह के निर्णय लिए जा चुके हैं. हालांकि, केंद्र के इस निर्णय के बाद बैंक कर्मियों में काफी रोष है. बैंक कर्मी इसे केंद्र सरकार की खामी मान रहे हैं. जबकि, अर्थव्यवस्था और बैंकों को मजबूत करने की दिशा में इसे बेहतर कदम माना जा रहा है.
केंद्र सरकार ने देश के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करते हुए 4 बैंकों को मजबूत करने की कोशिश की है. केंद्र के इस निर्णय को आर्थिक क्षेत्र में चल रही सुस्ती को दूर करने और बैंकों की स्थिति को और भी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, केंद्र के इस निर्णय के बाद बैंक यूनियनों ने इस पर विरोध दर्ज कराया है. बैंक कर्मी काली पट्टी बांधकर बैंकों में काम कर रहे हैं.
ये भी पढ़ेंःदरोगा भर्ती प्रकरणः CBI कोर्ट में DGP रतूड़ी के दर्ज हुए बयान, मामले में 7 दरोगा हो चुके बर्खास्त
बैंकों के मामले को लेकर बैंक कर्मियों पर क्या पड़ेगा असर-
केंद्र सरकार ने 10 बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाकर भले ही कारोबार के लिहाज से बैंकों को मजबूत करने की कोशिश की हो, लेकिन कर्मचारियों के लिहाज से केंद्र के इस फैसले का काफी ज्यादा असर दिखाई देगा.
- केंद्र के इस निर्णय के बाद जहां देश में बैंकों की कई ब्रांच बंद होने की कगार पर आ जाएगी.
- कर्मचारियों के तबादले भी बड़ी संख्या में किया जाएगा.
- ऐसी स्थिति में समय से पहले ही स्वैच्छिक रिटायरमेंट जैसी स्थितियां भी सरकारी बैंकों में दिखाई देगी.
- कर्मचारियों की एक चिंता ये भी है, कि बैंकों के मर्ज के बाद इन कर्मियों के प्रमोशन में भी खासी दिक्कतें पेश आएंगी.
- कर्मचारियों के साथ ही बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंकों को रोजगार के रूप में चुनने की तमन्ना रखने वाले युवाओं के लिए भी मौके कम हो जाएंगे.
- बैंकों की मर्ज के होने के बाद ब्रांच बंद होने के चलते कर्मचारियों की संख्या बैंकों के पास एक्सेस हो सकती है. जिससे नए कर्मियों की भर्तियां काफी हद तक कम हो जाएंगी.
ये भी पढ़ेंःसावधान! ये सब्जियां कर सकती है आपको बीमार, आखिर कौन कर रहा है सेहत से खिलवाड़ ?