ACS ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को जल्द अमलीजामा पहनाने के दिए निर्देश, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए दिया दो महीने का वक्त

Additional Chief Secretary Radha Raturi अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही लोक निर्माण विभाग को सड़कों को दो महीने के अंदर गड्ढा मुक्त करने के लिए निर्देशित किया. वहीं अपर मुख्य सचिव ने कूड़ा निस्तारण सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने को कहा.

देहरादून: अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को प्राथमिकता देने और इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. खासतौर पर लोक निर्माण विभाग को राज्य भर की सड़कें गड्ढा मुक्त करने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त दिया गया. साथ ही किसी कार्य में समस्या आने पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं. जिससे समस्या का निराकरण कर कार्य जल्द पूरा किया जा सके.

अधिकारियों की बैठक लेती अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की घोषणाओं को समय से पूरा किया जाए इसके लिए तमाम घोषणाओं की समीक्षा की गई. इस दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के सामने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न विभागों से जुड़ी कामों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की. बैठक के दौरान खासतौर पर सड़कों के सुधारीकरण को लेकर बातचीत की गई. राधा रतूड़ी ने लोक निर्माण विभाग को 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए. यानी अब लोक निर्माण विभाग के पास आने वाले 2 महीना के भीतर सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की चुनौंती होगी.

उधर दूसरी तरफ शहरी विकास विभाग को भी शहरी क्षेत्र में प्लास्टिक और कूड़े के निस्तारण के लिए जल्द से जल्द एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए भी कहा गया है. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तेजी से काम पूरा करने और इसकी समय सीमा निर्धारित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लोक निर्माण विभाग आवास औद्योगिक विकास और शहरी विकास विभाग की समीक्षा की और इस दौरान विभागीय सचिवों को नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए कहा.

मानसून सीजन के दौरान सड़कों को हुए नुकसान को जल्द सही करने के भी निर्देश दिए गए. इस दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी कार्य में प्रगति को लेकर समस्याएं आ रही है तो उसकी जानकारी भी उच्च स्तर पर अधिकारियों को दी जाए, ऐसी स्थिति में किसी तरह का विलंब न किया जाए.