देहरादूनःउत्तराखंड सचिवालय में बैठे अधिकारियों के यह हाल है कि मंत्रिमंडल में फैसले होने के बाद भी लंबे समय तक उसके आदेश जारी नहीं होते, स्थिति यह है कि कई बार अधिकारियों को विभिन्न फैसलों की याद दिला कर शासनादेश जल्द करने के निर्देश देने पड़ते हैं. ऐसा ही कुछ समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव की तरफ से भी किया गया. अधिकारियों को समय से कार्य करने के निर्देश दिए गए.
अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में वन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि जिन घोषणाओं/निर्णयों में शासनादेश जारी हो चुका है, उनमें शत-प्रतिशत लाभार्थियों को लाभ अनुमन्य कराते हुए इसकी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए. घोषणा पोर्टल पर नियमित रूप से सूचनाओं को अपडेट किया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर प्रत्येक घोषणा के संदर्भ में परियोजना के टीएसी की संस्तुति का अनुश्रवण किया जाय एवं टीएसी की संस्तुति के आधार पर विभागीय स्तर पर निविदा इत्यादि आमंत्रित करने की कार्रवाई की जाए, जिससे समय की बचत हो.
एक महीने में खटीमा में डायलिसिस सेंटर का संचालनः अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेजों में निशुल्क इलाज का लाभ सभी राज्य आंदोलनकारियों को प्रदान करना सुनिश्चित कराएं तथा गोल्डन कार्ड से संबंधित शासनादेश अविलंब निर्गत किया जाए. इसके साथ ही खटीमा में एक माह में डायलिसिस सेंटर का संचालन सुनिश्चित कराया जाए तथा लालढांग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य प्रारंभ किया जाए.