उत्तराखंड के CM धामी के 'राजकाज' का 1 महीना पूरा, जानिए कहां बने चैंपियन, कहां फंसा मैच

अपने एक महीने के कार्यकाल में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बेहतरीन निर्णय लेकर लोगों के मन में जगह बनाई है तो वहीं कुछ पुराने मुद्दे गले की फांस बन गए हैं. इन पर धामी सरकार अभीतक कोई निर्णय नहीं ले पाई है.

देहरादून:उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को एक महीने का समय पूरा हो गया है. पिछले महीने चार जुलाई को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. अपने एक महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौन से बड़े फैसले लिए इसी पर ईटीवी भारत की रिपोर्ट...

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले 24 घंटे के अंदर ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया था. उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश को हटाकर उनकी जगह सुखबीर सिंह संधू को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया. इसके बाद शासन स्तर और प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया.

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प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री मिला: इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो काम भी किया, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी. पूर्व की त्रिवेंद्र और तीरथ सरकार में किसी को भी स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया गया था. दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों ने स्वास्थ्य मंत्रालय अपने पास रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी कैबिनेट में अलग से स्वास्थ्य मंत्री बनाया. बीजेपी सरकार में साढ़े चार साल के बाद प्रदेश को धन सिंह रावत के तौर पर पहला स्वास्थ्य मंत्री मिला. इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को ऊर्जा मंत्री भी बनाया था.

CM धामी के फैसले.

युवाओं को लिए बड़ी सौगात: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक महीने के कार्यकाल में युवाओं के लिए कई बड़े फैसले लिए. इसमें सिविल सर्विसेज, एनडीए और सीडीएस की तैयारियों के लिए 50 हजार रुपए की सहायता राशि दिए जाने का फैसला है.

वात्सल्य योजना को धरातल पर उतारा:इसके अलावा वात्सल्य योजना को धरातल पर उतारा गया है. वात्सल्य योजना के तहत कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी.

भर्ती परीक्षा में एक साल की छूट: इसके साथ ही धामी सरकार ने सरकारी नौकारी की तैयारी कर रहे युवाओं को भर्ती परीक्षा में एक साल की छूट दी. दरअसल, कोरोना काल में कई भर्ती परीक्षाएं रद्द हो गए थी. इसकी वजह से कई युवाओं का नौकरी पाने का सपना टूट गया था, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी. ऐसे युवाओं को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी. उन्हें भर्ती परीक्षा के लिए उम्र में एक साल की छूट दी गई.

महालक्ष्मी किट योजना: धामी सरकार में महालक्ष्मी किट योजना की शुरुआत की गई. 16 हजार महिलाओं को महालक्ष्मी किट योजना का लाभ मिला.

नौकरियों का पिटारा खोला:धामी सरकार ने युवाओं की नाराजगी को दूर करने के लिए भी बड़ा फैसला लिया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि प्रदेश में खाली पड़े सभी 22 हजार पदों को जल्द ही भरा जाएगा. विभागों में भर्तियों के लिए तो उत्तराखंड चयन आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी कर दी गई है.

इंटर्न डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने का फैसला: काफी समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे इंटर्न डॉक्टरों को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटर्न डॉक्टरों का मानदेय 7500 से बढ़ाकर 17 हजार रुपए किया.

हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं, जिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभीतक कोई निर्णय नहीं लिया है. इसमें एक मुद्दा तो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड का है. उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर चारोंधाम के तीर्थ पुरोहित काफी दिनों से मांग कर रहे हैं. धामी सरकार के खिलाफ भी उनका विरोध प्रदर्शन जारी है. लेकिन सरकार ने इस मसले पर अभीतक कोई निर्णय नहीं लिया है.

हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारोंधाम के तीर्थ पुरोहितों को आश्वासन दिया है कि वे उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर विचार कर संशोधन करेंगे. इसके बाद भी धामी सरकार को भी तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक महीने के कार्यकाल पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रभावी संदेश जनता के बीच में दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक महीने का कार्यकाल काफी बेहतर रहा. उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं. साथ ही तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा है.

वहीं अपने एक महीने के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र से लेकर प्रदेश तक में सभी नेताओं का साथ मिला है. पीएम मोदी का मार्गदर्शन मिला है. सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता है. ये एक चुनौती भी है. केंद्र की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए उनकी सरकार प्रयासरत है.