जीरो टॉलरेंसः यहां ईमानदारी के बदले मिलती है सजा, 9 महीने से नहीं दिया जा रहा वेतन

चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर सहायक अभियंता के तौर पर चंद्रभान को नियुक्ति किया गया था. चंद्रभान की नियुक्ति गलत तथ्यों के आधार पर नियम विरुद्ध किए जाने का मामला सामने आया था. इतना ही नहीं मामले पर आपत्ति दर्ज कराने वाले सहायक लेखा अधिकारी जेपी भट्ट को बीते 9 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है. वो बिना वेतन के ही काम कर रहे हैं. मामले पर वेतन ना दिए जाने का कारण भी नहीं बताया जा रहा है.

देहरादूनःराज्य सरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर काफी हो हल्ला करती है. इतना ही नहीं सूबे के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी भ्रष्टाचारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन यहां चिकित्सा शिक्षा विभाग में तैनात सहायक लेखा अधिकारी को नियम विरुद्ध नियुक्ति पर सवाल उठाने पर सजा मिली है. उन्हें बीते 9 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है. ना ही वेतन भुगतान ना होने का कोई कारण बताया गया है.

दरअसल, चिकित्सा शिक्षा विभाग में तैनात सहायक लेखा अधिकारी जेपी भट्ट के लिए मुश्किलें उस वक्त से बढ़नी शुरू हो गई थी, जब साल 2017 में मिर्जापुर के ग्राम्य विकास विभाग में तैनात चंद्रभान को देहरादून चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक अभियंता के तौर पर प्रतिनियुक्ति पर लाया गया था.

इस दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग में ही तैनात सहायक लेखाधिकारी जेपी भट्ट ने इस मामले पर चंद्रभान की नियुक्ति को गलत तथ्यों के आधार पर नियम विरुद्ध किए जाने का मामला पकड़ा और एक जूनियर अधिकारी को सीनियर पद पर नियुक्ति दिए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई.

जिसके बाद मामले पर जांच को लेकर शासन स्तर से लिखित आदेश हुए तो चंद्रभान को नियुक्ति देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाए आनन-फानन में 27 दिसंबर 2018 को चंद्रभान को उत्तराखंड से रिलीव कर दिया.
चंद्रभान को रिलीव करने के साथ ही मामला पकड़ने वाले ईमानदार अधिकारी जेपी भट्ट का भी पिथौरागढ़ ट्रांसफर कर दिया गया. जिसके बाद जेपी भट्ट ने हाई कोर्ट की शरण ली. जिसपर हाई कोर्ट ने तबादले पर स्टे लगा दिया. अभीतक चंद्रभान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई.

बदले में ईमानदार अधिकारी का वेतन रोक दिया गया है. ऐसे में भट्ट को बीते 9 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है. बताया जा रहा है कि शासन में बैठे बड़े अधिकारियों की शह पर लाए गए चंद्रभान को बचाया जा रहा है.

हालांकि, मामले पर विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. उधर, हाई कोर्ट के आदेशानुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग से वेतन रिलीज करने का पत्र लिखने वाले वित्त सचिव अमित नेगी मामले को विभाग का बताकर संबंधित विभाग द्वारा ही वेतन रिलीज ना होने का कारण बता रहे हैं.

जेपी भट्ट कई बार वेतन भुगतान को लेकर पत्र लिख चुके हैं, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से वेतन रिलीज नहीं किया जा रहा है. मामले पर वित्त सचिव अमित नेगी चिकित्सा शिक्षा विभाग को वेतन रिलीज करने के लिए पत्र भी लिख चुके हैं.

इतना ही नहीं विभागीय लेखा के डायरेक्टर भी चिकित्सा शिक्षा को मामले पर कार्रवाई करते हुए वेतन रिलीज करने की बात पत्र के माध्यम से लिख चुके हैं. मुख्यमंत्री के विभाग में गड़बड़ी रोकने वाले अधिकारी के खिलाफ किए जा रहे इस बर्ताव पर संबंधित विभाग और सचिव मौन हैं. जो कई सवाल खड़े कर रहा है. वहीं जेपी भट्ट की पत्नी ने भी सीएम पोर्टल पर इस मामले की शिकायत भी की है.

उधर, चंद्रभान को गलत तरीके से नियुक्ति देने का मामला केंद्र सरकार तक भी पहुंच गया है. केंद्र सरकार की ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर संबंधित मामले पर संज्ञान लेने को कहा गया है. बावजूद कोई जांच नहीं करवाई गई है. ऐसे में साफ है कि अधिकारी सीएम त्रिवेंद्र की जीरो टॉलरेंस की नीति को भी चुनौती दे रहे हैं और उनकी भी खूब किरकिरी करा रहे हैं.