पर्वतीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए बनेगी रूपरेखा

उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को विकास प्राधिकरणों के नियमों से राहत देने के लिए राज्य सरकार ने प्राधिकरणों को स्थगित करने का आदेश दिया था. इसके बाद सरकार की चिंता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को कैसे किया जाए इसी के लिए गुरुवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के संबंध में बैठक आयोजित की गई.

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास प्राधिकरणों से राहत दी थी. ऐसे में अब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के लिए कैसे काम किया जाए इस पर विचार कर रही है. इसी दिशा में गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत तमाम शासन के अधिकारी भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों को स्थगित किये जाने के फलस्वरूप विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के प्रति भी ध्यान दिया जाना जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आवासीय भवनों के नक्शे पास कराने की बाध्यता न रहने के कारण इन क्षत्रों में सुनियोजित विकास के लिये व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए कोई सर्वमान्य निर्णय लिया जाना उचित होगा. इसके लिये उन्होंने सचिव शहरी विकास को इस सम्बन्ध में शीघ्र अपनी आख्या प्रस्तुत करने को भी कहा है.