देहरादून: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गैरसैंण में पं. दीनदयाल किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए वृहद ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभांरभ किया गया. इस दौरान चमोली जनपद के 156 स्वयं सहायता समूहों को 5 करोड़ 27 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया. मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी प्रदेशवासियों एवं कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दीं.
इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि कोरोना काल में राज्य को सेवा देने वाली प्रत्येक आंगनबाड़ी एवं आशा वर्कर्स 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे. सभी महिला मंगल दलों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को 15-15 हजार रुपए दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है. महिलाओं की सहभागिता जितनी अधिक बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से प्रदेश का विकास होगा.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 मार्च को राज्य सरकार के चार साल पूर्ण हो रहे हैं. इन चार वर्षों में महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई गईं. राज्य में महिलाओं को अपने पति की पैतृक सम्पति में सह खातेदारी का अधिकार दिया गया है. आने वाले समय में इसके काफी सकारात्मक परिणाम आयेंगे. यदि कोई महिला बैंक से ऋण लेना चाहेगी तो अब उन्हें इसके लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. राज्य में मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना भी लागू की है. इसके लिए इस बार के बजट में 25 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है.
उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री डॉ. धनसिंह रावत ने कार्यक्रम में चमोली जनपद में सब्जी व दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन, झंगोरा व चावल पैकेजिंग, जूस व अचार पैकेजिंग से जुड़ी 11 महिला स्वयं सहायता समूहों को चेक वितरण किया. उच्च शिक्षा एवं सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को 5-5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने की एक बड़ी शुरुआत की गई है. केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं राज्य में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं.
जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 से अनेक लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हुआ है. 108 एबुंलेंस सुविधा को राज्य में और अधिक विस्तार दिया गया है. राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया गया है.
