देहरादून: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सचिव दमयंती रावत की छुट्टी होने के बाद अब बोर्ड में तैनात मंत्री के करीबियों पर भी चाबुक चलाया गया है. बोर्ड ने अपनी पहली बैठक में ही हरक सिंह के कार्यकाल में तैनात हुए 38 कर्मियों को बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. यही नहीं मंत्री के विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में बनाए गए कैंप कार्यालय को भी हटाने का निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र में श्रम बोर्ड के बनाए गए कैंप कार्यालय को बंद करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही हरक सिंह रावत के कार्यकाल में तैनात 38 कर्मचारियों को भी बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया है.
बता दें कि हाल ही में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अध्यक्ष पद से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को हटाया गया था. इसके फौरन बाद मंत्री हरक सिंह की करीबी बोर्ड में सचिव दमयंती रावत को भी हटा दिया गया और अब कर्मकार कल्याण बोर्ड का चाबुक मंत्री करीबियों पर चला है, जिन्हें हरक सिंह रावत के समय पर तैनाती दी गई थी. खास बात यह है कि मंत्री के विधानसभा में बनाए गए कैंप कार्यालय को भी बंद करने का फैसला लिया गया है. जानकारी के अनुसार 38 कर्मचारियों पर बोर्ड का करीब 3 लाख रुपए वेतन के रूप में खर्च हो रहा था.
अनुमति के बिना की गई थी नियुक्तियां
कर्मकार कल्याण बोर्ड में कर्मचारियों की नियुक्तियां बिना बोर्ड की अनुमति ही की गई थी. जानकारी के मुताबिक नियुक्ती में नियमों की भारी अनदेखी की गई है. जिसको लेकर अब बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं.
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मोटी तनख्वाह पर नियुक्ति