देहरादून: ऊर्जा सचिव राधिका झा की अध्यक्षता में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की 96वीं निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखे से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई.
वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखे के इन मुख्य बिंदुओं पर हुई चर्चा:
.यूपीसीएल का वार्षिक राजस्व वित्तीय वर्ष 2019- 20 में 6941.00 करोड़ रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त राजस्व से 630 करोड़ रुपये अधिक है.
.मार्च 2020 में कोविड-19 के प्रभाव के चलते यूपीसीएल के नकद संग्रह में लगभग 272.00 करोड़ की कमी रही.
.वित्तीय वर्ष 2019-20 में वितरण हानियों का प्रतिशत 14.32% से घटकर 13.40% रहा, जो यह दर्शाता है कि प्रदेश में बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आई है.
.यूपीसीएल की विद्युत खरीद की देयता में पिछले वर्ष की तुलना में 57.00 करोड़ की कमी रही.
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गौरतलब है कि इस दौरान निदेशक मंडल द्वारा ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के सभी ऊपर दिए गए बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद विद्युत की खरीद के संबंध में पारदर्शी नीति बनाए जाने का आदेश जारी किया गया. इसके साथ ही बिलिंग प्रणाली में दर्शाये जा रहे घोष्ट उपभोक्ताओं (जो वर्तमान में विद्यमान नहीं हैं) की बिलिंग प्रक्रिया समाप्त किए जाने के आदेश भी जारी किए गए, जिससे कि निगम की अप्राप्य बकाया राशि में वृद्धि न हो. निदेशक मंडल ने कॉरपोरेशन में रिक्त पड़े लेखाधिकारियों, अभियंताओं, और अवर अभियंताओं के पदों को भी जल्द भरे जाने के दिशा-निर्देश जारी किए.
वहीं निगम कि सभी परियोजनाओं के बेहतर अध्ययन और आकलन के लिए निदेशक मंडल की बैठक में प्रोजेक्ट प्लानिंग और अप्रेजल कमेटी का भी गठन किया गया जो निगम की सभी परियोजनाओं के प्रस्ताव का अध्ययन कर निदेशक मंडल को रिपोर्ट पेश करेगी.