कैबिनेटः उत्तराखंड के 10वीं और 12वीं पास छात्रों को समूह 'ग' की सीधी भर्ती में मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हुई थी. मंत्रिमंडल की इस बैठक में समूह 'ग' की भर्तियों और आबकारी नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इसके साथी पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन को मंजूरी के लिए विधानसभा के पटल पर रखने का फैसला किया गया है.

देहरादून:त्रिवेंद्र सरकार की अहम कैबिनेट बैठक में आज 17 बिंदुओं पर चर्चा की गई. जिनमें से 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में मंत्री प्रकाश पंत, मदन कौशिक, सतपाल महाराज, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल मौजूद रहे. जानिए इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ रहा खास...

बुधवार सुबह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हुई थी. मंत्रिमंडल की इस बैठक में समूह 'ग' की भर्तियों और आबकारी नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इसके साथी पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन को मंजूरी के लिए विधानसभा के पटल पर रखने का फैसला किया गया है.

कैबिनेट में कुल 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर

• पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिवेदन को मंजूरी, विधानसभा में रखा जाएगा प्रतिवेदन.
• आबकारी की नई नीति को मंजूरी.
• आबकारी का 3 हजार करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय किया गया.
• 120 फ़ायदे की दुकान को दोबारा लेने पर 20% का इजाफा कर आवेदन होगा.
• एनएच के कामों में बिजली पोल लाइन शिफ्टिंग चार्ज को घटाकर ढाई फीसदी किया.
• हिमालयी विश्वविद्यालय को कैबिनेट की मान्यता.
• समूह ग की सीधी भर्ती में संशोधन, 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मिलेगा लाभ.
• सीधी भर्ती में उत्तराखंड मूल के निवासियों को भी मिलेगा लाभ.
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के 3600 करोड़ के ऋण में से 100 करोड़ ऋण पर निर्णय.
• यूजेवीएनएल के प्रतिवेदन को मंज़ूरी.
• उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर VAT के प्रकरणों को तीन माह में किया जाएगा दूर और GST में भी होगी सुनवाई.
• भारतीय भागीदार अधिनियम में भी संशोधन होगा ऑनलाइन.
• किसानों को सालाना 6000 की आर्थिक मदद में उत्तराखंड में 450 से 500 करोड़ रुपये किसानों पर हर वर्ष खर्च होंगे.
• केंद्रीय बजट के किसान सम्मान निधि राज्य में भी दी जाएगी, सभी जिला अधिकारियों को किसानों से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया.
• राज्य में गोल खाते के जितने भी दावेदार होंगे सभी को राशि दी जाएगी.