चंपावत: सप्ताह के पहले सोमवार को होने वाले जनता दरबार की जगह मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर 1905 पर अधिक शिकायतें पहुंच रही हैं. जिलाधिकारी ने बताया कि हेल्पलाइन नम्बर 1905 पर शिकायतों का तय समय पर संज्ञान न लेने वाले अधिकारी ‘‘सूचना का अधिकार अधिनियम और सेवा का अधिकार’’ के तहत दण्डित ही नहीं बल्कि उनका वेतन भी रोक दिया जायेगा.
उन्होंने कहा कि जो अधिकारी दंड से बचना चाहते हैं, वह हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को 24 से 48 घंटे के बीच गुणवत्तापूर्ण समाधान करें. जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सकें. जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी शिकायत पर सतही समाधान न करे बल्कि संजीदगी के साथ गुणवत्तापूर्ण समाधान करें. जिससे एल-1 की शिकायत एल-4 पर न पहुंच सके.
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर 1905 ये भी पढ़े : भोपाल गैस त्रासदी: आखिर पीड़ितों को कब मिलेगा न्याय?
बता दें कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में विगत वर्ष सम्पन्न हुए नागर स्थानीय निकायों में की गई वीडियोग्राफी का अभी तक भुगतान न होने, श्रम विभाग में पंजीकृत करने तथा धनराशि उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में नाम दर्ज कराने, अनुसूचित जाति के भूमिहीन होने पर भूमि उपलब्ध कराने, विद्यालय का नाम परिवर्तन करने, कोटिकरण गलत होने, शौचालय निर्मित करने, पेयजल लाइन ठीक कराने, परिवहन विभाग में डीजल चोरी करने वालों पर कोई कार्यवाही न होने, बसों में बार-बार हो रही अभद्रता रोकने, अधिक किराया वसूलने, सेवानिवृत्ति के बाद सेवा लाभ न मिलने, दूसरे की भूमि पर अवैध कब्जा होने, एआरटीओ कार्यालय द्वारा केवल 9 लोगों पर एफआईआर करने, ओवर लोडिंग व बिना लाइसेंस वाहन संचालन ने रोकने आदि प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चैतन्य होने और अधीनस्थों पर समाधान न छोड़ने व प्रतिउत्तर में आंखमूद कर हस्ताक्षर न करने के निर्देश दिये.
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सीएम हेल्पलाइन विभिन्न स्तर पर 14, श्रम विभाग के पास 8, भूलेख व उत्तराखंड परिहवन निगम के पास 7-7, शहरी विकास के पास 6, वन विभाग व माध्यमिक शिक्षा के पास 5-5, पीएमजीएसवाई के पास 4, शिक्षा व परिवहन निगम के पास 6-6, श्रम विभाग के पास 7, वन विभाग के पास 4, नगर पंचायत व प्रशिक्षण विभाग के पास 3-3, आपदा प्रबंधन, जल संस्थान, कोषागार, पंचायतीराज, प्राथमिक शिक्षा, लोनिवि के पास 2-2 एवं आयुर्वेदिक, उरेडा, प्राविधिक शिक्षा परिषद, चिकित्सा, आरटीओ, बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग में एक-एक शिकायत लंबित हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को पूरी संजीदगी के साथ गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिये.
