चमोलीः आज गैरसैंण के भराड़ीसैंण में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई, लेकिन अभिभाषण सुने बिना ही कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. भोजन अवकाश से पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और 3:00 बजे से अभिभाषण पर चर्चा शुरू की गई. बजट सत्र 1 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा. 4 मार्च को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य का बजट पेश करेंगे. बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा आवंटन होने की उम्मीद जताई जा रही है.
बजट सत्र के लिए विधानसभा भवन जाते सीएम त्रिवेंद्र और स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल. इससे पहले उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हुई. तकरीबन 2 घंटे चले राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की 4 साल की उपलब्धियों के साथ-साथ सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई. इसके बाद भोजन अवकाश किया गया.
संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि बीते रोज हुई कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद विपक्ष ने बजट सत्र में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है. मदन कौशिक ने बताया कि अगले दो दिनों तक राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर चर्चा होनी है और उसके बाद 4 मार्च को बजट पेश किया जाएगा.
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बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के मुख्य बिंदुः
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (ifms) सॉफ्टवेयर राज्य में लागू कर कोषागार स्तर पर ई-साइन के आधार पर मासिक लेखा एवं पेंशन प्रपत्रों को तैयार किया जा रहा है. शासकीय कार्य पूर्णता पेपर लेस किए जाने की कार्रवाई जारी है.
- पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के 4500 गांव में ड्रोन सर्वे के माध्यम से आबादी क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि के स्वामित्व अधिकार पत्र तैयार कराने की कार्रवाई जारी.
- राज्याधीन सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में दिव्यांगों के लिए 3% आरक्षण को बढ़ाकर 4% आरक्षण किया गया है.
- राज्य में सुराज एवं सुशासन की स्थापना हेतु सरकारी तंत्र में पारदर्शिता के साथ-साथ सरकारी कार्य शैली में गुणवत्ता को बढ़ाते हुए एक सहभागी एवं जवाबदेही व्यवस्था का निर्माण के साथ ही आम जनता की शिकायतों, समस्याओं एवं परिवादों का निस्तारण करने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना 1905 शुरू की गई है.
- संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से झाझरा में 134 करोड़ की लागत से साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है.
- अपराध एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत कुमाऊं परिक्षेत्र में साइबर थाने की स्थापना, उत्तरकाशी में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी आरा कोर्ट में स्वीकृत तथा फायर यूनिट डोईवाला को अपग्रेड किया गया है.
- राज्य आपदा प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पूर्ण रूप से अस्तित्व में लाने, सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए आपातकालीन परिचालन केंद्रों को सक्रिय कर प्रबंधन केंद्रों को मजबूत किया है.
- राज्य में जल संसाधनों के नियोजन, विकास एवं प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य जल नीति-2019 प्रवर्तित की गई है.
- लघु सिंचाई कार्यक्रमों के तहत 264 सिंचाई हौज, 92.16 किलोमीटर सिंचाई गूल और 147 पंपसेट का निर्माण कर 2085.60 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है.
- आबकारी की मौलिक नीति, मादक पदार्थों के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन करते हुए मादक पदार्थों की वैधानिक बिक्री के अधिकतम राजस्व प्राप्त कर वित्तीय वर्ष में कुल 3461.37 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है.
- आयुष चिकित्सा पद्धति विश्व भर में अपनी स्वीकारिता एवं प्रभावकारिता दोनों दृष्टि से एक अग्रणी चिकित्सा विज्ञान पद्धति के रूप में उभरी है. भारत में इन चिकित्साओं की सुलभता, क्षमता, औषधियों की सरलता एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होने के दृष्टिगत आयुष चिकित्सा पद्धति का विकास किया जा रहा है.
- राज्य सरकार सभी जनसामान्य को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
- समस्त राशन कार्डो को शत प्रतिशत ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन करते हुए 94 प्रतिशत राशन कार्डो को आधार नंबर से लिंक कर एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन सप्लाई चेन real-time क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है.
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से 5,28,000 परिवारों को रोजगार दिया गया.
- महिलाओं एवं बालक-बालिकाओं के विकास हेतु 105 बाल विकास परियोजनाएं संचालित की गई हैं.
- प्रोबेशन सेक्टर की योजनाओं के तहत देख-रेख एवं आवश्यकता की श्रेणी तथा विधि विरुद्ध श्रेणी के बालक-बालिकाओं के साथ ही निराश्रित/पीड़ित महिलाओं को निशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने एवं उनके पुनर्वास के उद्देश्य राजकीय संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा का स्थान, महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र, महिला कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र आदि संस्थान संचालित किए गए हैं.
- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं उच्च कोटि व्यवस्था कराए जाने हेतु राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना की गई है.
- कोविड महामारी के दृष्टिगत राज्य के युवाओं को रोजगार परक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में विशेष कर पर्वतीय क्षेत्रों के पॉलिटेक्निक में अवस्थापना सुविधाओं को समृद्ध करते हुए प्रवेश क्षमता में वृद्धि की गई है. इसके साथ ही रानीपोखरी में नवीन पॉलिटेक्निक केंद्र की स्थापना की गई है.
- राज्य सरकार, राज्य में संस्कृत भाषा को बढ़ावा दे रही है. प्रवेशिका में उच्चतर, मध्यमा एवं शास्त्री तक की शिक्षा दी जा रही है.
- सचिवालय सेवा संवर्ग के विभिन्न सेवा संवर्ग में रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया जारी है.
- राज्य सरकार स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित कर रही है.
- परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ ई-गवर्नेंस के माध्यम से जनता को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
- राज्य में पर्यटन विकास के लिए सहस्त्रधारा हेलीपैड से चिन्यालीसौड़, श्रीनगर और गौचर हेली सेवाएं संचालित कर आपदा क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को तत्काल राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है.
- 7,32000 जनों (विधवाओं, दिव्यांगों, किसानों और परित्यक्ता महिलाएं शामिल) को उनके भरण पोषण के लिए त्रिमासिक मासिक पेंशन दी जा रही है.
- विकास कार्यों का संपादन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के माध्यम से कर रही है. जिसकी गुणवत्ता, कार्यपूर्ति के लिए विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत के कार्यों के लिए अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को कार्यदायी अधिकारी बनाया गया है.
- अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रावधान इस धनराशि दो करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष में 1241 छात्राओं को एक करोड़ 89 लाख 90 हजार की धनराशि आवंटित की गई है.
- राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के 19 आश्रित परिवारों को सेवायोजित किया गया है.
- राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं, विभिन्न खेलों के लिए अवस्थापना सुविधाओं का सृजन एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं.
- पौड़ी गढ़वाल के सतपुली क्षेत्र की विविधता पूर्ण पारंपरिक लोक संस्कृति विरासत एवं लोक कला को एकत्रित कर उन्हें भावी पीढ़ी के लिए संजोये रखने के उद्देश्य से सतपुली में वृहद सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी.
- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो क्षेत्र के अंतर्गत 106.16 हेक्टेयर क्षेत्र में 26 करोड 74 लाख की धनराशि से प्रथम टाइगर सफारी की स्थापना की जाएगी. जिसके लिए वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति मिल चुकी है.
- भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में सचिवालय के भवन निर्माण की डिजाइन, ड्राइंग तैयार किए जाने की कार्रवाई चल रही है.
