गैरसैंण सत्र: शनिवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित, कल खुला रहेगा सचिवालय

19:37 March 05

सदन की कार्यवाही को देखते हुए शनिवार को भी सचिवालय खुला रहेगा. इस बाबत मुख्य सचिव ने एक आदेश पत्र भी जारी किया है.

उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का पांचवें दिन विपक्ष लगातार सत्र की अवधि बढ़ाये जाने की मांग करता रहा. वहीं, बजट पर चर्चा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक चलती रही. ऐसे में शनिवार और रविवार को भी बजट सत्र जारी रहने की संभावना है. फिलहाल, सदन की कार्यवाही की कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

11:29 March 05

विधानसभा सदन की कार्यवाही

चमोलीःउत्तराखंड के गैरसैंण में विधानसभा सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई. इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेसवार्ता की. बताया कि पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार प्रयास कर रही है.   

1. स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बजट बढ़ाया गया है. अटल आयुष्मान योजना में राशि बढ़ाई गई. जिसे डेढ़ सौ करोड़ कर दिया गया है.
2. बाल मृत्यु दर में कमी आयी है. पलायन रोकने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. कई योजनाओं के माध्यम से पलायन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है.
3. एयर कनेक्टिविटी के लिए 181 करोड़ की व्यवस्था की गई है. शिक्षा के बजट में 300 करोड़ की वृद्धि की गई है.
4. 1 से 8वीं तक के बच्चों को बैग और जूता निशुल्क देने के लिए 24 करोड़ की बजट में व्यवस्था की गई है.
5. वहीं, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना से प्रदेश में बड़ा परिवर्तन आएगा. घसियारी योजना के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
6. उत्तराखंड में पुलिस महिला कमांडों ट्रेनिंग चौथा राज्य बन गया है. सीमांत क्षेत्र विकास के लिए 20 करोड़ का बजट रखा गया है.
7. वहीं, पलायन रोकने के लिए 18 करोड़ रखे गए हैं. 3 करोड़ 60 लाख की व्यवस्था न्यायवाद के दौरान महिलाओं के भरण पोषण के लिए निर्धारित की गई है.

वहीं, मुख्यमंंत्री ने कहा कि शहरी जलजीवन के लिए 30 करोड़ का बजट रखा गया है. वहीं, साइंस सिटी को बनने में तीन साल का समय लगेगा. देहरादून के झांझरा में साइंस सिटी बनाई जा रही है. इसके लिए 23 करोड़ की व्यवस्था की गई है. वहीं, गैरसैंण के लिए 350 करोड़ अभी तक स्वीकृत किए हैं. इस वर्ष 61.85 किलो मीटर सड़क पर 93.25 करोड़ का व्यय होगा. वहीं, गन्ना किसानों का भुगतान के लिए 245 करोड़ की व्यवस्था की गई है.