चमोली दौरे पर पहुंचे राज्यमंत्री वीरेंद्र बिष्ट, पौधारोपण कर दिया प्रकृति संरक्षण का संदेश

हरेला कार्यक्रम के तहत दर्जाप्राप्त राज्यमंत्री और सरपंच सलाहकार परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बिष्ट चमोली जनपद के जिला मुख्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की.

चमोली:प्रदेशभर में चल रहेहरेला कार्यक्रम के तहत दर्जाप्राप्त राज्यमंत्री और सरपंच सलाहकार परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बिष्ट चमोली जनपद के जिला मुख्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने हरेला कार्यक्रम के तहत दशोली विकासखंड के टंगसा गांव पहुंचकर पौधारोपण कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने राज्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया. राज्यमंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने गोपेश्वर स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की.

बता दें कि राज्यमंत्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने पौधारोपण कार्यक्रम में चिपको आंदोलन के नेता और पर्यावरणविद स्वर्गीय चक्रधर तिवारी को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने कहा कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन में स्वर्गीय चक्रधर तिवारी की अहम भूमिका रही है. वहीं, राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा में उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि देश कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है. लोगों को अपने व्यस्त समय में से कुछ समय पौधारोपण के लिए निकालना चाहिए. ताकि प्रकृति भी स्वच्छ रह सके.

प्रेसवार्ता में राज्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन में राज्य सरकार ने गरीबों के अलावा सामान्य वर्ग के लोगों को भी पर्याप्त राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है. कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने 13 लाख मास्क भी बांटे है. वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सक नर्स और अन्य स्टाफ सहित आवश्यक उपकरण जैसे वेंटिलेटर और दवाइयों की कमी को दूर किया गया है. कोरोना संकट के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में फंसे तीन लाख 28 हजार लोगों को वापस लाने का काम प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है. उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य में संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट 82 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है.

वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा निगम, जल निगम में सरकार द्वारा भर्तियां की जा रही है. साथ ही किसानों को कृषि कार्यों के लिए तीन लाख तक ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जा रहा है. वहीं, कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश लौटे प्रवासियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है.