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DM की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक, 79 परिवारों के रिहैब हेतु 339.75 लाख स्वीकृत - 48 परिवारों के लिए धनराशि स्वीकृत

Funds approved for 48 families गैंरसैंण में आज जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक आयोजित हुई. इसमें 79 परिवारों के पुर्नवास हेतु 339.75 लाख की स्वीकृत दी गई है. बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने की.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jan 16, 2024, 3:34 PM IST

गैंरसैंण: जनपद में आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुर्नवास को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक हुई. इसमें जनपद के पांच आपदा प्रभावित गांवों के 48 परिवारों के विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 1.08 करोड़ की धनराशि और पैनगढ़ गांव के 31 परिवारों के विस्थापन हेतु 1.31 करोड़ की धनराशि जारी करने की स्वीकृत प्रदान की गई. साथ ही जिलाधिकारी ने संबधित एसडीएम को निर्देशित किया कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास वाले स्थानों पर बिजली, पानी कनेक्टिविटी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएं.

विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु 48 परिवारों के लिए द्वितीय किस्त की धनराशि स्वीकृत की गई है. जिसमें तहसील नंदानगर (घाट) के अंतर्गत आने वाले कनोल गांव के 31 परिवार, तहसील कर्णप्रयाग के अंतर्गत आने वाले ग्वाड़ गांव के 03 परिवार और तहसील थराली के अंतर्गत आने वाले बैडगांव के 05, सूना गांव के कल्याड़ी तोक से 03 और बैनोली गांव के 6 परिवार शामिल हैं. इन सभी 48 परिवारों को पहली किस्त के रूप में 96 लाख रुपये की धनराशि पूर्व में आवंटित कर दी गई थी, जबकि तहसील थराली के अंतर्गत आपदा प्रभावित पैनगड़ गांव के 30 परिवारों को निजी नाप भूमि और 1 परिवार को राजस्व भूमि में विस्थापित किया जाना है.

पैनगड़ गांव के 31 परिवारों के विस्थापन हेतु एक मुश्त 4.25 लाख प्रति परिवार की दर से एक करोड़ 31 लाख 75 हजार की धनराशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुनर्वास हेतु प्रति परिवार 4.25 लाख की धनराशि दी जाती है. जिसमें 4 लाख भवन निर्माण, 10 हजार विस्थापन भत्ता और 15 हजार गौशाला निर्माण के लिए दिया जाएगा.

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जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि तहसीलों से 79 परिवारों के विस्थापन हेतु प्रस्ताव मिले थे. प्रभावित परिवारों के विस्थापन हेतु शासन से 339.75 लाख की धनराशि मिली थी, जो प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु आवंटित कर दी गई है.

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