देहरादूनःउत्तराखंड के पारंपरिक कपड़ों और जैविक खाद्य पदार्थो के साथ ही आधुनिक हथकरघा सामान की बाजार में खासी डिमांड है. भारत सरकार के आदिवासी मंत्रालय की पहल से ट्राइब इंडिया के आउटलेट्स पर उत्तराखंड के सामान के प्रति लोगों का खासा रुझान देखने को मिल रहा है.
लेकिन बाजार की जितनी डिमांड है उस हिसाब से सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को सरकार प्रोत्साहन दे तो प्रदेश में तेजी से बढ़ते पलायन पर लगाम लग सकती है. यह बात साबित हो चुकी है कि उत्तराखंड में पलायन लगातार बढ़ रहा है और सरकार इसे नियंत्रित करने में लगातार विफल हो रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होना पलायन का एक बड़ा कारण है. धीरे धीरे बंजर भूमि में तब्दील होते उत्तराखंड के गांव में सरकार किसी किसी भी तरह की कारगर नीति स्थापित करने में असफल रही है.
वहीं ऐसे में भारत सरकार के जनजाति मंत्रालय की पहल से पूरे देश मे आदिवासी लोगों द्वारा तैयार की जाने वाली पारम्परिक सामग्रियों को ट्राइब्स इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से बाजार उपलब्ध करवाता है जिसमें उत्तराखंड के गांवों से मिलने वाली वो तमाम पारंपरिक और क्रिएटिव चीजें है. जिन्हें आज उत्तराखंड के गांवों में लोग बेकार समझकर शहरों का रुख कर रहे हैं. ट्राइब्स इंडिया ने पूरे उत्तराखंड में तकरीबन 6 ऐसे आउटलेट्स खोलें हैं, जिनमे वो केवल गांवों में बने खाद्य पदार्थ और रोजमर्रा की सामग्री को बाजार मुहैया करवाती है.
ये सामग्रियां पूरी तरह से ऑर्गेनिक और शुद्ध होती हैं लिहाजा इसके प्रति लोगों का भी खासा रुझान रहता है. ट्राइब्स इंडिया वैसे तो पूरे देश के आदिवासियों के कल्चर और उनकी बनाई हुई हथकरघा सामग्रियों को बढ़ावा देता है, लेकिन उत्तराखंड की सामग्रियों के प्रति ग्राहकों का खासा रुझान मिल रहा है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि ट्राइब्स इंडिया को उत्तराखंड की घरेलू और यहां बनाई जाने वाली हथकरघा सामग्री मार्केट की डिमांड के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है.