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CM से बात बेबाक@2 साल: भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में कामयाब सरकार, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में हुआ रिकॉर्ड कार्य - पीएम मोदी

ईटीवी से बातचीत में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सरकार की दूसरी प्राथमिकता में राज्य के किसान है. किसानों को सस्ते दरों में सरकार ने ऋण उपलब्ध कराया. लगभग 2 प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण दिया गया.

CM से बात बेबाक@2 साल

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Published : Mar 18, 2019, 6:10 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में बीजेपी की त्रिवेंद्र रावत सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री ने ईटीवी भारत से खुलकर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी वादे हमने जनता से किए थे. विगत 2 सालों में हमारी सरकार ने वो सभी वादे पूरे किए. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरह से कामयाब हुई है. भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर ही है.

CM से बात बेबाक@2 साल

ईटीवी से बातचीत में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सरकार की दूसरी प्राथमिकता में राज्य के किसान है. किसानों को सस्ते दरों में सरकार ने ऋण उपलब्ध कराया. लगभग 2 प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण दिया गया. अब सरकार किसानों को बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं. साथ ही किसान समूहों को 5 लाख रुपए तक ऋण भी बिना ब्याज के सरकार दी रही है.

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर बातचीत करते हुए सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा रहा है. साथ ही प्रदेश में आपतकालीन सेवा 108 एंबुलेंस के बेड़े में 139 नई गाड़ियां राज्य में उपलब्ध करवाई है. साथ ही प्रदेश के 35 बड़े जिला अस्पतालों को टेक्नोलॉजी के जरिए टेलीमेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी, टेली कार्डियोलॉजी और टेली पैथोलॉजी से जोड़ा जा रहा है. जिसमें से 35 में टेलीमेडिसिन और टेली रेडियोलॉजी से जोड़ दिया गया है. एक अस्पताल में टेली कार्डियोलॉजी से जोड़ दिया गया है और अब हम टेली पैथोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं. ताकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके.

सीएम ने कहा कि जिला अस्पतालों में अभीतक डायलिसिस और आईसीयू की व्यवस्था नहीं थी. लेकिन अब अधिकांश अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है. साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू का निर्माण किया जा सके.

उत्तराखंड का पानी और जवानी राज्य में कैसे रुक पाएगा? इस सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि तीन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के टेंडर निकाले हैं. सोलर प्रोजेक्ट के 800 करोड़ के टेंडर निकाले हैं, चीड़ की पत्तियों से बिजली बनाने के लिये 50 करोड़ के टेंडर निकाले हैं. पलायन रोकने के लिये रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य- ये तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें जितना बेहतर उपलब्ध करा सकें उससे पलायन रुकेगा.

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