देहरादूनः कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ बहुप्रतीक्षित चार्जशीट शीट जारी कर दी है. कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष नवप्रभात, प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह और सह प्रभारी राजेश धर्मानी की उपस्थिति में चार्जशीट को सार्वजनिक किया गया. कुल 12 पन्नों की चार्जशीट में केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करने का दावा किया गया है.
कांग्रेस ने चार्जशीट के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोला. कांग्रेस का कहना है कि चार्जशीट में लगाए गए आरोपों का जवाब अगर बीजेपी देना चाहे तो दे सकती है. चार्जशीट में रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सिंचाई, किसान, कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं.
चार्जशीट के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष नवप्रभात ने बताया कि मतदान में 4 दिन शेष रह गए हैं और ऐसे में 11 अप्रैल को इस प्रदेश का सम्मानित मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा. कांग्रेस ने कोशिश की है कि केंद्र सरकार की बड़ी असफलताओं को जनता के सामने लाया जाए. जिनका प्रचार भाजपा यह कहकर करती है, कि उन्होंने देश के लिए अभूतपूर्व काम किया है.
कांग्रेस पार्टी ने चार्जशीट के माध्यम से राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी ध्यानाकर्षित किया है. वहीं उत्तराखंड के संदर्भ में दो मुद्दे भी उठाए हैं जिनमें एक मुद्दा जीएसटी और दूसरा वन रैंक वन पेंशन का है. इसकी असलियत भी प्रदेश की जनता के सामने रखी गई है.
भाजपा के 2014 और 2017 के घोषणा पत्रों में क्या- क्या वादे किए गए थे उन वादों को भी याद दिलाया गया है. जिनमें से कोई भी वायदा बीजेपी की सरकार ने पूरा नहीं किया है.
हालांकि कांग्रेस पार्टी को 18 मार्च तक चार्जशीट को तैयार करके राज्यपाल को सौंपना था, इस सवाल के जवाब पर नवप्रभात ने कहा कि कश्मीर में उस दौरान एक दुखद घटना हुई थी जिसमें कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे. अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं, ऐसे में राज्यपाल कार्यालय को सूचित करना उचित नहीं है. इसलिए प्रेस के माध्यम से चार्टशीट को जनता के समक्ष समर्पित किया गया है और भाजपा को चुनौती दी है कि भाजपा पूछे गये सवालों का जवाब दे.
चार्जशीट जिसको कांग्रेस पार्टी अब चुनौती पत्र के रूप में बता रही है, उसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं.
- उच्च न्यायालय के सम्मानित न्यायाधीशों को करनी पड़ी प्रेसवार्ता.
- सीबीआई ने अपने ही वरिष्ठ अफसर को किया गिरफ्तार, आधी रात को सीबीआई निदेशक को किया गया पद मुक्त
- भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब तीनों सेना के 10 पूर्व सेनाध्यक्ष द्वारा सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर ने राष्ट्रपति को पूर्व सैनिकों के साथ एक रैंक, एक पेंशन के मुद्दे पर भेदभाव की बात कही.
- पठानकोट में आंतकी हमले की जांच के लिए दुश्मन देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सैन्य ठिकानों तक आने तथा जांच करने की इजाजत दी.
- ऐसा पहली बार हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री बिना शासकीय कार्यक्रम और बिना राजकीय निमंत्रण के पाकिस्तान चले गए.
- उत्तराखंड का व्यापारी, उद्योगपति, होटल मालिक 10 लाख की सीमा पर जीएसटी देता है और दूसरे राज्य 20 लाख पर, इसका अर्थ हुआ यदि उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय उद्योग व्यापार करते हैं तो आपको 10 लाख का व्यवसाय होते ही जीएसटी देना पड़ेगा.
- 100 दिन में महंगाई कम करने का वायदा करने वाली मोदी सरकार ने महंगाई से देश की जनता को 5 साल में बुरा हाल कर दिया है.
- कृषि क्षेत्र में अब तक की सबसे कम वृद्धि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है.
- मोदी सरकार द्वारा जीएसटी लागू करने के दुष्परिणाम उत्तराखंड में भी देखने को मिले हैं, जहां राज्य की कर राजस्व प्राप्ति 40 फीसदी कम हो गई है.
- राज्य में चल रही तमाम केंद्रीय वित्त पोषित योजनाएं आज बजट के अभाव में बंदी के कगार पर है.
