देहरादून: बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर देशभर में वकील हड़ताल पर हैं. इस दौरान अधिवक्ताओं ने प्रदेशभर में सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया. साथ ही जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा. अधिवक्ताओं ने जल्द मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी. वहीं प्रदर्शन के दौरान राजधानी में वकीलों ने राजभवन की ओर कूच किया.
वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के बैनर तले मंगलवार को उधम सिंह नगर बार एसोसिएसन के अधिवक्ता हड़ताल पर रहे. अधिवक्ताओं 10 बिंदुओं की मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान उन्होंने ने कहा कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जा रहा है.
ये हैं मांगेः
⦁ राज्य सरकार के उपक्रम, आयोग और कमीशन अधिकरण में रिटायर्ड जज की जगह नये अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाए.
⦁ अधिवक्ता और उनके परिवार को बीस लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाए.
⦁ कनिष्ठ अधिवक्ताओं को पांच साल तक कम से कम दस हजार रुपये फैमिली पेंशन दें.
⦁ ब्याज मुक्त होम दिया जाए.
⦁ वाहन उपलब्ध किया जाए.
⦁ लाइब्रेरी लोन दिए जाए.
⦁ स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए.
⦁ 65 वर्ष से कम के अधिवक्ता के असामायिक मृत्यु पर परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता दिया जाए.
उधम सिंह नगर में अधिवक्ता दिवाकर पांडेय ने बताया कि सरकार बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, नए अधिवक्ताओं को स्टाइफंड, अधिवक्ताएं के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वास्थ्य समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन दिया है. साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वे रणनीति बनाकर आंदोलन तेज करेंगे.
