हंगामे की भेंट चढ़ी जिला पंचायत की बैठक, सदस्यों ने लगाए गंभीर आरोप

बागेश्वर में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई. यह बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई. बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार समेत कई गंभीर आरोप लगाए.

बागेश्वरःजिला पंचायत की सामान्य बैठक एक बार फिर हंगामेदार रही. तमाम सदस्यों ने जिला पंचायत के भवन को बगैर सदन में प्रस्ताव पारित कर आवंटन करने, जिपं सृजित पदों से ज्यादा कार्मिक तैनात करने समेत तमाम गंभीर आरोप लगाए.

जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव की अध्यक्षता में हुई बैठक काफी हंगामेदार रही. जिपं सदस्य हरीश ऐठानी ने जिला पंचायत के भवन के आवंटन पर सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा कि दो लोगों को भवन में कक्ष आवंटन करने का प्रस्ताव सदन में पास हुआ था. इस प्रस्ताव की आड़ में दो और लोगों को भवन आवंटित कर दिया गया. साथ ही जिपं में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के एक पद के सापेक्ष दो पदों पर तैनाती पर सवाल खड़े किए. जहां एक कार्याधिकारी के पद के सापेक्ष दो की तैनाती की गई है.

ऐठानी ने जिपं के एएमए के पद पर तैनाती पर सवाल उठाते हुए कहा कि तीन महीने पहले एएमए के पद पर तैनाती हुई है. लेकिन उन्होंने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है. जबकि, 97 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन बागेश्वर की जिला पंचायत से जा रहा है. जिसके लिए बजट भी पास नहीं हुआ है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कैसे बिलों का भुगतान और वेतन आहरित किया जा रहा है.

वहीं, जिला पंचायत सदस्य गोपा धपोला ने कहा कि जिपं में वित्तीय अनियमितता चरम पर है. बजट का 20 प्रतिशत जिला पंचायत अध्यक्ष का विवेकाधीन कोटा रखा गया है. 5 प्रतिशत डीएम, सीडीओ का विवेकाधीन कोष और 30 प्रतिशत जिला पंचायत अध्यक्ष की घोषणाओं के लिए रख दिया गया, जो नियमों के खिलाफ है. विपक्षी सदस्यों के क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है. विकास कार्य न होने से जनता सदस्यों के सामने विरोध जता रही है. वो लोग जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं.

जिला पंचायत की ओर से जारी विज्ञप्ति में अनुमानित बजट पास करने की जानकारी दी गई है. बजट कितनी रकम का पास हुआ, इसकी जानकारी नहीं दी गई है. विज्ञप्ति में कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायियों से कर माफ करने का निर्णय लेने की जानकारी दी गई है. जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी ने कहा कि जिपं अध्यक्ष, डीएम, सीडीओ का विवेकाधीन कोष का निर्धारण करने के मामले में 17 अप्रैल के बाद डीएम, सीडीओ कार्यालय का घेराव किया जाएगा.

वहीं, बैठक में मीडियाकर्मियों को जाने से रोका गया. जिपं की सामान्य बैठक रखी गई थी. बैठक में 2021-22 और नियोजन समिति का बजट वोटिंग के जरिये पास किया गया. इसमें सभी की सहमति थी. जिपं में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है.