बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद तेज, युवाओं ने इन योजनाओं में दिखाई दिलचस्पी

बागेश्वर जिले में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत 24 आवेदनों को मंजूरी मिल गई है. होम स्टे योजना में भी सभी आवेदनों को स्वीकार किया गया है. जबकि, पोल्ट्री फार्म में भी युवाओं ने रुचि दिखाई है.

बागेश्वरः कोरोना महामारी के चलते पहाड़ लौटे प्रवासियों और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने कवायद तेज कर दी है. जिसके तहत बागेश्वर जिले में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत 24 आवेदनों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई. साथ ही पोल्ट्री फार्म के लिए दो क्लस्टर चयन कर 200 व्यक्तियों को लाभांवित करवाने की योजना भी अमल में लाई जा रही है. वहीं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 27 लोगों को जोड़ा गया है.

बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए बागेश्वर जिला प्रशासन ने तेजी दिखानी शुरू कर दी है. राज्य सरकार के निर्देशों पर प्रशासन की कोशिश है कि बेरोजगार हो चुके प्रवासियों को पहाड़ में ही रोजगार मुहैया करवाया जाए. इस कड़ी में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत अलग-अलग मदों पर 24 आवेदनों को मंजूरी दी गई है.

अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में वाहन मद में प्राप्त सभी दस आवेदनों को स्वीकार कर 1 करोड़ 6 लाख 12 हजार रुपयों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही गैर वाहन मद और होम स्टे योजना में भी सभी आवेदनों को स्वीकार किया गया. वहीं, आवेदकों ने इसे सरकार की अच्छी पहल बताया.

युवाओं का कहना है कि सरकार तो उन्हें पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन बैंकिग व्यवस्था से वो परेशान हैं. जिसके चलते उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. वहीं, स्क्रीनिंग समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है. सभी आवेदक धनराशि का उसी मद में इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है.

उन्होंने कहा कि योजना के तहत गैर वाहन और होम स्टे मद में 7-7 आवेदन आए थे. अपर जिलाधिकारी ने सभी 14 आवेदनों को स्वीकार करते हुए 1 करोड़ 24 लाख रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है. साथ ही उन्होंने पर्यटन अधिकारी को स्थापित योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर पूरी जानकारी रखने के निर्देश दिए.