बेरीनाग: जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. ऐसे में इस आर्थिक सहायता के नाम पर बेरीनाग में फर्जीवाड़ा चल रहा है. इन दिनों बाजार में मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम पर एक आवेदन पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय भेज रहे हैं. बताया जा रहा है कि अबतक एक हजार से अधिक लोगों ने आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया है.
वहीं, इस आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी मांगी गई है. ऐसे में इन दिनों आवेदन के लिए पोस्ट ऑफिस में भीड़ जुटी हुई है. आवेदनकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद के लिए वह फार्म भरकर भेज रहे हैं. जिसमें पांच हजार से लेकर 10 हजार तक धनराशि मिलेगी. वहीं, आवदेन फार्म को भेजने में सौ रूपये तक की धनराशि खर्च हो रही है.
इस मामले में विधायक गंगोलीहाट मीना गंगोला ने बताया कि जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. जिसकी संस्तुति स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाती है. तभी आर्थिक सहायता मिलती है. इस तरह का अगर कोई आवदेन फार्म बाजार में बेचा जा रहा है, तो यह गलत है. उन्होंने फार्म बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई और पुलिस जांच के आदेश प्रशासन को दिये हैं.
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जानकारी के अभाव में भरे जा रहे फार्म: मुख्यमंत्री राहत कोष से विधायक को 50 लाख की धनराशि मिलती है. जिससे क्षेत्र के जरूरतमंदों लोगों को दिया जाता है. विधायक की संस्तुति पर सीएम कोष से धनराशि स्वीकृत की जाती है. पिछले दिनों लोगों को मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता के चेक वितरित किये गए थे. अभी आर्थिक सहायता के लिए कोई भी इस तरह का आवेदन पत्र नहीं है. लिहाजा, अधिकांश लोग जानकारी के अभाव इस तरह आवदेन फार्म भर रहे हैं.
