अल्मोड़ा: आज मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत दो दिवसीय दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे. सीएम त्रिवेन्द्र रावत सबसे पहले सल्ट विधानसभा क्षेत्र पहुंचे. उन्होंने सल्ट के पूर्व विधायक स्व. सुरेन्द्र सिंह जीना के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की. उन्होंने जीना को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया. इस दौरान सीएम त्रिवेन्द्र रावत ने कई विकास योजनाओं की घोषणा की.
सुरेंद्र सिंह जीना के गांव पहुंचे सीएम. श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि सुरेंद्र जीना ने सल्ट के मरचूला क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने की मांग की थी. इसको देखते हुए अब मरचूला क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा. साथ ही मरचूला को एडवेंचर मीट से भी जोड़ा जायेगा. वहीं, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मानीला का नाम स्व. जीना के नाम से करने की घोषणा भी इस दौरान की गई. महाविद्यालय में उनका स्मारक बनाने की घोषणा भी सीएम ने की. मरचूला में स्पोर्ट्स अकादमी बनाने व सल्ट क्षेत्र के स्कूलों का रूपांतरण कार्यक्रम के तहत कायाकल्प करने की बात भी सीएम ने कही.
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पूर्व विधायक जीना के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम त्रिवेन्द्र रावत ने सुरेन्द्र जीना को लोकप्रिय व व्यवहारिक नेता बताया. सीएम रावत ने कहा कि वह विधानसभा में भी हंसते मुस्कराते गंभीर बातें बोल दिया करते थे. रावत ने कहा कि सुरेन्द्र जीना मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे. जिनका विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक और नेता सम्मान करते थे.
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सीएम ने कहा कि सल्ट से विधानसभा में 1 हजार 28 समस्याएं आयी थीं. इसमें से 988 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है. वहीं उन्होंने कहा कि सल्ट के लिए जीना ने 63 घोषणाएं करवाई थीं. इसमें से 42 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं. 3 घोषणाएं आंशिक हैं, जबकि 12 घोषणाओं पर काम चल रहा है.
अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि हमारा फोकस विकास कार्यो पर है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, बाल एवं महिला संबंधी तमाम विकास काम किये जा रहें हैं. रावत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं पर केन्द्र सरकार से पुरस्कार मिल रहें हैं. वहीं रावत ने कहा कि पहाड़ में जल्द महिलाओं को पति की भूमि पर अधिकार मिलेगा. सीएम ने कहा कि पहाड़ की महिलाएं खेती का सारा काम देखती हैं, लेकिन उन्हें बैंकों से लोन नहीं मिल पाता है. सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए संपत्ति पर अधिकार देने का काम करेगी.
