अल्मोड़ा:जिले में प्राधिकरण के लागू होने के बाद से ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करवाना हो या कोई अन्य काम सभी के लिए लोगों को एड़ियां रगड़नी पड़ रही हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि जिन कामों को करवाने के लिए गरीबों को मशक्कत करनी पड़ रही है, उन्हें रसूखदार आसानी से करवा रहे हैं. इसके विरोध में लोगों ने रोष व्यक्त किया.
जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में अल्मोड़ा की जनता. दरअसल, उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2017 में अल्मोड़ा समेत उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिलों में जिला विकास प्राधिकरण लागू किया गया था. जिसमें गांव से लेकर शहर तक सड़क मार्ग से 200 मीटर की हवाई परिधि पर किसी भी प्रकार का निर्माण प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के तहत ही होगा. लेकिन, प्राधिकरण लागू होने के बाद नियम काफी कठिन हो गए हैं और फीस में भी वृद्धि हुई है
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लोगों का आरोप है कि प्राधिकरण को लेकर प्रशासन दोहरा रवैया अपना रहा है, क्योंकि आम लोगों के 6-6 महीने से नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं, जबकि रसूखदार प्रशासन की मिलीभगत से बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि वो अपने भवन बनाने के लिए प्रशासन के चक्कर काटते-काटते थक चुके हैं, लेकिन भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिल पा रही है. ऐसे में नियम सबके लिए समान होने चाहिए.
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स्थानीय निवासियों ने प्राधिकरण और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन का इसके जरिये पैसा कमाने का खेल चल रहा है. वहीं, जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ अल्मोड़ा में पिछले एक साल से सर्वदलीय संघर्ष समिति के लोग भी आंदोलनरत हैं.
