ऋषिकेश: संस्कृत भाषा को लेकर राजनीतिक मंचों से बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जाती हैं. सरकार संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़े-बड़े दावे करती नजर आती है. लेकिन संस्कृत भाषा की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है. उत्तराखंड राज्य में संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों की संख्या लगभग 90 है. बावजूद इसके इन विद्यालयों की स्थिति दयनीय है. कई विद्यालय जर्जर स्थिति में हैं और कई विद्यालय शिक्षकों की बाट जोह रहे हैं.
बता दें कि उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है. बावजूद इसके राज्य के अधिकतर संस्कृत विद्यालय जर्जर हालत में हैं. जहां छात्रों के बैठने के लिए भी जगह नहीं है. वहीं शिक्षक विहीन चल रहे कई विद्यालय बंदी की कगार पर हैं. कुछ विद्यालयों में प्रबंधकीय व्यवस्था से रखे गए शिक्षकों का मानदेय मात्र 500 से 2000 रुपये है. शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने अभी तक संस्कृत भाषा के लिए सिर्फ घोषणा ही की है, उसके अलावा कुछ काम नहीं किया.