नैनीताल: हवाई मार्ग से अन्य प्रांतों से उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों को अब जबरन पेड क्वारंटाइन करने पर रोक लगा दी गई है. इस मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सचिव नागरिक उड्डयन समेत प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वह बगैर किसी यात्री की सहमति के पेड क्वारंटाइन सेंटर नहीं भेज सकते हैं.
बता दें कि देहरादून निवासी उमेश शर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के दोनों हवाई अड्डों देहरादून और पंतनगर में यात्रियों को राज्य सरकार के द्वारा जबरदस्ती पेड क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा जा रहा है. साथ ही जिन होटलों को राज्य सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर के रूप में चिह्नित किया है वहां पर यात्रियों से आने जाने समेत खाने का पैसा भी जबरन लिया जा रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि हवाई मार्ग से आ रहे यात्रियों के साथ सरकार का ये भेदभाव का रवैया सही नहीं है, क्योंकि जो यात्री रेल और सड़क मार्ग से आ रहे हैं उनको निशुल्क क्वारंटाइन किया जा रहा है.