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गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए सरकार ने जारी किए ₹140 करोड़, बहुगुणा ने जताया आभार

उत्तराखंड के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने गन्ना किसानों के बकाए की 140 करोड़ की राशि का भुगतान करने का शासनादेश जारी कर दिया है. इस फैसले पर गन्ना विकास एवं चीनी मिल उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने खुशी जताई है. बहुगुणा ने कहा कि इससे उत्तराखंड के काश्तकारों को नई ऊर्जा मिलेगी. साथ ही पीएम मोदी का किसानों को लेकर देखा गया सपना भी साकार होगा.

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Published : Jul 13, 2022, 12:17 PM IST

Updated : Jul 13, 2022, 3:50 PM IST

देहरादून: पुष्कर सिंह धामी की 2.0 सरकार ने अस्तित्व में आने के 3 माह के भीतर राज्य के गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है. प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के बकाए की करीब 140 करोड़ की बकाया धनराशि के भुगतान का शासनादेश जारी कर दिया है. गन्ना विकास एवं चीनी मिल उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है. बहुगुणा का कहना है कि आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया था. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस कदम से प्रदेश के काश्तकारों को नई ऊर्जा प्रदान होगी.

गन्ना विकास एवं चीनी मिल उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल का धन्यवाद करते हैं. उन्होंने प्रदेश के गन्ना किसानों की बकाया राशि के लिए 140 करोड़ के भुगतान को स्वीकृति प्रदान की है. बहुगुणा ने कहा कि यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी प्रदेश सरकार ने अस्तित्व में आते ही 3 माह के भीतर गन्ना किसानों के बकाये की भुगतान राशि को रिलीज किया गया है. इससे कहीं न कहीं किसानों का मनोबल बढ़ेगा और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों को लेकर देखा गया सपना भी साकार हो पायेगा.
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गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ना किसानों को बधाई देते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के सपने को साकार करते हुए अब गन्ना उत्पादन के क्षेत्रफल को बढ़ाएं. जिससे किसानों की आय बढ़ सके. वहीं प्रदेश को भी गन्ना उत्पादन से अच्छी आय प्राप्त हो सके. बता दें कि मंगलवार को अपर सचिव उदय राज सिंह की ओर से गन्ना एवं चीनी आयुक्त को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान के लिए ₹140 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है.

Last Updated : Jul 13, 2022, 3:50 PM IST

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