जल्द सुलझेगा यूपी-उत्तराखंड परिसम्पति मामला, आवास विकास बोर्ड की बैठक में सहमतियों को दिया गया अनुमोदन

उत्तराखंड बनने के बाद से परिसम्पतियों के हस्तान्तरण को लेकर इतना अनुकूल माहौल कभी नहीं बन पाया जैसा की अब उम्मीद की जा रही है. जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही परिसम्पतियों के बंटवारे को लेकर लटका मामला सुलझ जाएगा.

देहरादून:हाल ही में उत्तर-प्रदेश से आये अधिकारियों और उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के बीच परिसम्पतियों को लेकर बनी सहमितियों को आवास विकास की बोर्ड बैठक ने अनुमोदन दे दिया है. जिसके बाद अब राज्य को 19 साल से लटके परिसम्पति मामले से छुटकारा मिल पायेगा. वहीं इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गये. बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उत्तर प्रदेश परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित हस्तान्तरण होने वाले कागजात जल्द ही उत्तराखंड को सौंपेगा.

उत्तराखंड बनने के बाद से परिसम्पतियों के हस्तान्तरण को लेकर इतना अनुकूल माहौल कभी नहीं बन पाया जैसा की अब उम्मीद की जा रही है. जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही परिसम्पतियों के बंटवारे को लेकर लटका मामला सुलझ जाएगा. बीते दिनों 17 अगस्त को उत्तर-प्रदेश से आये तमाम अधिकारियों ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में उत्तराखंड के तमाम अधिकारियों ने मुलाकात की थी. जिसमें पिछले 19 सालों से लटके परिसम्पत्ति मामले पर एक राय बनाई गई थी. इन सहमतियों को प्रदेश के आवास विकास परिषद की बैठक में सर्वसम्मती से प्रस्तावित कर दिया गया है.

परिषद की बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि जल्द ही परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित हस्तान्तरण के कागजात उत्तराखंड को सौंपे जाएंगे. उन्होंने बताया कि इसके बाद जिन परिसम्पत्तियों को नीलाम किया जाना है या फिर इनको किसी अन्य प्रयोजन में प्रयोग करना है, उससे सम्बन्धित निर्णय के लिए एक कमेटी गठित की जायेगी. जिसके अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के अध्यक्ष होंगे. साथ ही उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी इस कमेटी में सदस्य होंगे. इसके अलावा निलामी इत्यादि की प्रक्रिया के लिए एक-एक खाता खोला जायेगा. जिससे प्राप्त धनराशि को जमा किया जायेगा.

वहीं इसके अलावा बोर्ड बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी एक प्रस्ताव लाया गया. जिसके तहत शहरी विकास से सम्बन्धित प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कृषि भूमि के लैंड यूज परिवर्तन के सहमति लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा. बता दें कि इसके पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कृषि भूमि के लैंड यूज परिवर्तन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी. शहरी विकास मंत्री ने कहा कि कृषि भूमि के लैंड यूज परिवर्तन पर सहमति होने से प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी आयेगी.